स्पेस समाचार 
काठमाडौं– हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालले एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननबारे बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिफिङ गरेको छ। नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो।
२०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएको थियो। त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु लगायतका कारणले उद्योग बन्द भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको ढाँचा पनि प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित ढाँचामा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरीदको काम सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरीद सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन शुरू गर्ने प्रस्तावित ढाँचामा उल्लेख छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन शुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानूनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानूनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।
ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए। “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एक चरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौं,” उनले भने।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए। (रासस)
