स्पेस समाचार 
काठमाडौं–कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा २४९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीको संलग्नतामा घडेरी आफन्त लगायतको नाममा लगेको उनीहरूमाथि आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको खुलेको छ । जग्गा हडप्दा नगर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातहरु खडा गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललिता ताम्राकार, धिजराज रेग्मी लगायत २७ जनाको संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको आरोप लगाएको छ । यस्तै उक्त जग्गाधनी लगायत अन्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो ।
यसलाई काठमाडौँको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको छ । ललिता निवास घोटालामा १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए । ललिता निवास घोटालाबारे विशेष अदालतमा अन्तिम चरणको सुनुवाइ चलिरहेको छ । व्यक्तिको नामबाट आफ्नो नाममा दाखिला गराउने पहिलो चरणका जग्गाधनीहरूका हकमा मतियारको रुपमा सजाय र बिगोसमेत भराउन अख्तियारले माग गरेको छ। यस्ता जग्गाधनीहरू ११० जना रहेका छन् । टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका जग्गाधनीहरूको हकमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुबाट जग्गा जफत गर्ने माग दाबी लिइएको छ । हाल १०७ जना यस्ता जग्गा धनी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । टीकापुर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातको आधारमा पहिलो चरणमा समितिको घडेरी तथा प्लट लिई उक्त प्लटहरु दाखिला हुनुपहिले नै बिक्री गरी अन्य व्यक्तिको नाममा दाखिला गराउने ४ जनाविरुद्ध पनि बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।
यसरी जग्गा लिनेमध्ये ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूको हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीबाट दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारलाई ५९ लाख ३८० रुपैयाँ र धीजराज रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीको बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम गठित उपसमिति संयोजक गणेश सिंह रावल, खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देशेन्द्र बहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरूबाट एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बिगोसँगै कैद र जरिवानाको समेत माग गरिएको छ । यस्तै टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतविरुद्ध २ करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ। अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपैयाँ, तत्कालीन सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपैयाँ र नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दलाई एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमलाई ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ, जयबहादुर बिष्टलाई एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८ रुपैयाँ, नगर विकास समितिका खरिदार धनिराम भण्डारीलाई एक करोड ४६ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाँ, सव–ओभरसियर नेत्रबहादुर रावललाई एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ रुपैयाँ र समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार १५९ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ । उनीहरू सबैजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद तथा जरिवानाको माग पनि अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको छ ।
