images

बैङ्कको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन, कर्जा रिकभरीमा समस्या छः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्कको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बैङ्कको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थ समितिले पनि भूमिका रहने बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैङ्कलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए। उनले बैङ्कहरूका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनीहरूलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैङ्कले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक छन् । बैङ्कहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमान्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरूमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौँ । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौँ । दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५।५ प्रतिशत छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५।५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए ।

 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए ।