स्पेस समाचार 
काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो । महासङ्घले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ । महासङ्घले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठुलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भए पनि सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए । उनले सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिबद्धता विपरीत असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे ।
उनले रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए । उनले बैङ्कको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू प्रताडित भएको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताए ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने बताए । उनले भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी सुरु गरेको बताए ।
उनले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गरे। उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानुन बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारख गर्न पनि आग्रह गरे । उनले अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न माग गरे ।
