स्पेस समाचार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगमा काटेको बिजुली मंगलबारदेखि जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिजुली उपभोग गरेर बक्यौता नबुझाएका ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली मंगलबारदेखि जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले तीन महिनाको समय दिएको छ । तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता भुक्तानी नगरेमा फेरि कारबाही प्रक्रिया शुरु गर्ने विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार आजदेखि बिजुली जोड्न थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बिजुली महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गएको असार २५ गतेदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा सेन्थेटिक्स र हुलास स्टिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । बोर्डको बैठकमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।
उद्योगहरूको बिजुली काटिएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि तीन दिनदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने झन्डै साढे आठ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मिनाहा गर्न खोजेको माओवादीको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने उद्योगीहरूले उपभोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिराउन खोजेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति संसद्को रोस्ट्रमबाटै आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
गएको शुक्रवार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विद्युत् प्राधिकरणले लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्न आनाकानी गरेको थियो ।
आमनागरिक दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङमा बस्नुपरेका बेला केही उद्योगहरूले डेडिकेडेट फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत चौबीसै घण्टासम्म बिजुली उपभोग गरेका थिए । त्यसरी बिजुली उपभोग गर्दा ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिने नियम छ । अहिले उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । अदालत, संसद्को लेखा समिति, अख्तियार लगायतका निकायबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन बाटो खुला भइसकेको छ ।
