नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । सरकार सञ्चालनको आधार मानिने साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा सरकारले दिने डेलिभरीमा समस्या सिर्जना भएको छ । संविधान संशोधनदेखि सुशासन कायमसम्मका एजेण्डा तय गरेका दलहरुले लिखित रुपमा साझा कार्यक्रम भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । सरकारमा रहेका दलले गृहकार्य गरेर कार्यक्रम तय गरेको हुनाले कार्यक्रम आउन ढिला भएको सत्तापक्ष दलहरुको दाबी छ ।
मुलुककै दुई ठूला दल सत्ता सहकार्यमा आएपछि जनतामा केही आशा जागेको थियो । दुईतिहाई सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जनताको आशाअनुसार काममा केन्द्रित हुने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र विकृति उन्मूलन गरी सुशासन स्थापना गर्न आफू कटिबद्ध भएर लाग्ने ओलीको दाबी छ । तर, केही कुराहरुले सरकारको कदममाथि भने आशंका उब्जाएका छन् । सरकार बनेको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि जनताका लागि गर्ने कामको विषयमा स्पष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सरकारको मूल नीतिका रुपमा लिइने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन ढिला भएपछि सरकारले कुन धरातलमा टेकेर काम गरिरहेको छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सरकार निर्माणका बेला संविधान संशोधनदेखि सुशासन कायमसम्मका एजेण्डा तय गरेका दलले साझा कार्यक्रममा किन बिलम्ब गरिरहेका छन् ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
