स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सोमवार उपत्यका व्यापी सडक बिस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठुलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुसी भएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोबास नै मासिने बताएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको उनको जिकिर छ ।
सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरू खुसी भए होलान् । वास्तवमा आफूलाई ठुलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्त्वहरू खुसी भए होलान् । तिनीहरूले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान् । तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोबास, धनीपूर्जा, लालपुर्जा भइरहेको ठाउँ हो । बसोबास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०-२० मिटर छोड्दा खेरी चौथाइ काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ । यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निष्कर्ष आयो । उपयुक्त निष्कर्ष आएन । निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लागेको हो । त्यस कारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ । यो निर्णय बदर गरिपाऊँ भनेर । म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पिर मर्का ती कुरालाई बुझ्नेछ । जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ । भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास गरेको छु । समस्या छन् तर तिनको सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ । जनतालाई पेलेर होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्येश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे ।
