स्पेस समाचार 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् ।
उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुन कुन कुरा राख्ने ? भन्ने बुधवार बस्ने मस्यौदा समितिले टुङ्गो लगाउने बताएका हुन् ।
महामन्त्री थापाले सरकार गठन भएको केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचमा सरकार निर्माण ताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने जिकिर गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले संविधान, कानुन, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले भने, ‘हामी अब कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुन कुन कुरा राख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेपछि मात्रै यसले कति समय लाग्ला भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्ला । तर अब हामीले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब यसलाई लामो समय लगाउन उपयुक्त हुँदैन । काँग्रेस र एमालेबिचमा सात बुँदे जुन समझदारी भएको छ । मुख्य आधार भनेको त्यही नै हो । आफ्ना आफ्ना पार्टीका दस्ताबेजहरू छन् । हाम्रा घोषणापत्रहरू छन् । हामी भिन्न भिन्न पार्टी हो । हामी लामो समय प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो । भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हो । हाम्रो बिचमा सबै कुरा मिल्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यसलाई न्यूनतम भनिएको हो । सँगै सरकारमा बस्दै गर्दा हामीले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन । उहाँहरूले चाहेका सबै कुरा पनि लागू हुँदैन । हामी सँगै बस्दै गर्दा आजको दिनमा संविधान, कानुन, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो । छोटो समयमा बनाउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ । हामी सकेसम्म छोटो समयमा यो टुंग्याउँछौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीका निम्ति अहिलेका लागि दुई वटा कुरा हो । एउटा यसको राजनीतिक पक्ष भयो । जहाँ हामीले सबैको बिचमा सहमति कायम गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई थप सुदृढ हुने गरीकन तर सँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको, खास गरी सरकारको स्थायित्वको जुन चाहना छ, प्रदेशका सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने भन्ने एउटा कुरा हामी नेपाली काँग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता हो यो । जुन हाम्रो सात बुँदेभित्र पनि मुख्य विषयको रूपमा रहेको छ । एउटा पक्ष यो छ । अर्थतन्त्र जुन खालको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, श्रोत र साधनको जुन सीमितता र दबाब छ, तर केही कुराहरू परिवर्तन हुन थाल्यो भन्ने कुराको आभास नागरिकलाई दिन नसक्ने हो भने यो छटपटी झनै बढ्दै जाने स्थिति छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी छोटो समयमा अहिलेको अवस्थाभित्र भएको श्रोत र साधनको सीमितताको बिचमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा पनि छोटो समयभित्र एउटा दुई वटा जनताले देख्ने, महसुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभास हुने गरी केही डेलिभरी गर्नुपर्नेछ । लम्बे तान, असम्भव कुराहरू गर्नु हुँदैन । सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाउनेछौँ । चुस्त, सानो र बाँध्ने गरी बनाऔँ ।’
महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने दाबी गरेका छन् ।
