स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जमिन बाँझो राख्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानुनसम्मत ढङ्गले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन् ।
सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘किसान परिचय पत्रमा हामीले जोड दिनुपर्नेछ । र यो कर्मचारीहरू कम भए । देश सङ्घीय संरचनामा भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने । यहाँ कम भयो भन्ने कुरा छ । कर्मचारीहरूले शैक्षिक बिदा लिएर पढ्न जाने कुरा चाहीँ धेरै छ । पढ्न हुँदैन भन्ने कुरा होइन । तर के हो भने काम नै बाँकी राखेर शैक्षिक बिदा लिएर विदेश पढ्न जाने । र उसले अरू काम पनि गरिरहने । कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक बिदा लिएर पढ्न जाने कुरामा चाहिँ मन्त्रालयले बढी विचार गर्नुपर्छ । र अर्को कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको समन्वयमा २ वर्ष भन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही पनि त गर्नु¥यो नि । युरोप, अमेरिकामा पनि खेती नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन हुन्छ नि । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद द्वय रुपा सो. सी (चौधरी) र मिना तामाङले भूमिहीनहरूलाई पनि लोन लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरूमा खाद्यवस्तुहरू चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन् ।
सांसद चौधरीले भनिन्, ‘जमिन नहुनेहरूलाई पनि लोन दिने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्दछ । के धितो राखेर उनीहरूले लोन लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने ? यो समस्या छ । यसमा मन्त्रालयले अरू पनि उपायको खोजी गर्नुपर्दछ । जहाँ भन्सार छ, त्यहाँ क्वारेनटाइन राखौँ । प्लान्ट क्वारेनटाइन । त्यसपछि पशुपक्षीलगायतका लागि पनि त्यो राख्नुपर्दछ । नत्र त्यसको कामै छैन भन्ने विषयमा हाउसमा पनि बोलेको थिए । नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ । तर त्यो पनि इन्ट्रि भएर आएको देखिएन धेरैजसो । त्यस कारण चोरी पैठारी भइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा ।’
अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैर सरकार संस्थाहरूको बजेट नतिजामुखी काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् ।
सांसद तामाङले भनिन्, मिना तामाङ, माओवादी केन्द्र‘एनजिओहरूबाट थुप्रै बजेट आउने गरेको छ । तर वितरण प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कसले जिम्मा लिने भन्ने नै समस्या छ । प्रदेश, स्थानीय र सङ्घले लिने जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँड हुनुपर्छ । यो बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ’
सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरूको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
