सपना सिंह 
काठमाडौं । विपक्षी दलहरु सरकार निरंकुश बन्दै गएको ठहर गरेका छन् ।
सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना बढीरहेका बेला विपक्षी दलहरु एकजुट भएका हुन् । संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानमा दबाब दिनेदेखि विपक्षीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे प्रतिकार गर्नेसम्मको तयारी उनीहरुको छ । सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भत्र्सना गरेका छन् ।
शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा विचाराधिन विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन् । वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेकाले सरकार असफल भएको विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ ।
उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ ।
सरकारले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रियामा दलीय छायाँ र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ ।
नेकपा माओवादी लगायत संसद्का ७ विपक्षी दलले निर्वाचन कानून संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । थ्रेसहोल्डका नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने तयारी गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले तत्काल अधिवेशन नबोलाए आफूहरू विशेष अधिवेशन माग गर्ने जानकारी पनि विपक्षी दलहरूले गराएका छन् ।
