सपना सिंह 
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
संघीय संसदको सम्पूर्ण कामकारबाही राजनैतिक खिचातानी र दाउपेचमा अल्झँदा विधायिकी काम ओझेलमा परेको थियो । विपक्षी दलहरुले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी दिइरहेका बेला अन्ततः सरकारले माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
संसद अधिवेशन बोलाइ हाले पनि पर्याप्त बिजनेस नपाएर शुन्य र विशेष समयमा अल्झनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । संसदीय समितिमा सरकारको उपेक्षा, सांसदहरुको अनुपस्थिति, र तदारुकता नदेखिँदा न्युनतम कामहरु समेत समितिहरुले गर्न सकिरेहका छैनन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिहरुले भने विधेयकहरुमा प्रभावकारी काम गर्न र सघन छलफल गर्न नसकेको सत्तारुढ दलहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । सांसदहरुको लापरबाही, सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक समय नदिनु र दबाब समूहको चलखेलका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् ।
नेपालको कानून निर्माणको प्रक्रियामा विगतदेखि नै स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको पाइन्छ । आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हाबी रहेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा समेत यस्तै स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांगेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ ।
संघीय संसदले दुई वर्षको अवधिमा चार वटा अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । यो अवधीमा संसदले ४० वटा विधेयकमा छलफल गर्दा १७ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको छ । सरकार आउँदो अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेश गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
