स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशमा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) को व्यवस्थित विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
कृत्रिम बौद्धिकताका माध्यमबाट देशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य रहेको नीतिको मस्यौदाउपर मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको छ।
‘नेपालमा एआई प्रविधिको प्रयोग बढाउन, अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न र एआई प्रविधिको नियमनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस नीतिको आवश्यकता रहेको छ,’ नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस नीतिले डेटाको सहज पहुँच, डेटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई साक्षरता र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ।’
मस्यौदाको मुख्य लक्ष्य ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाको सबलीकरण एवं क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउनु’ रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
कृत्रिम बौद्धिकता नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्नु, यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुलगायत उद्देश्य समावेश छन्।
मस्यौदामा एआई प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षित एआई इकोसिस्टम निर्माण, डिजिटल पूर्वाधार विकास, डाटा व्यवस्थापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, जनशक्ति विकास, क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवा सुधारलगायत विषय समेटिएका छन्।
नीतिको कार्यान्वयनका लागि एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र एआई एक्सिलेन्स सेन्टर जस्ता संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ। परिषद्ले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश तय गर्नेछ भने राष्ट्रिय एआई केन्द्रले प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
