नारायण जोशी 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारलाई राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्दा आफूले ल्याएका अध्यादेश बोझ बन्ने भएका छन् । दुई तिहाइको वर्तमान सरकार अन्ततः अध्यादेशमा फेल हुने संकेत देखिएको छ । गठन भएदेखि नै आलोचित बन्न पुगेको सरकारलाई हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने हुँदा माघ २४ गते नै संसद्मा पुगेको अध्यादेश अहिलेसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको मुखमै संसद् आह्वान गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले संयुक्त रूपमै सरकारको आलोचना गरेका थिए । फलस्वरूप विपक्षी दलहरूले अध्यादेश कुनै हालतमा पनि पारित हुन नदिने भन्दै संसद्मा अस्वीकृतको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छन् ।
यस्तोमा सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अध्यादेशमा निर्णायक मानिएको छ । राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि सरकारको अध्यादेश पारित गराउने प्रयास बालुवामा पानी भएको छ । सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेशमा कुनै असहमति नभएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारूढ कांग्रेसकै एउटा पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूदेखि राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २६ मा पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर मात्रै जारी गरेका थिए । ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमै जसपा नेपालको पनि मुख्य सरोकार छ । अरू अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई साथ दिन नसकिने जसपा नेपालको संसदीय दलले नै निर्णय गरिसकेको छ । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभन्दा बढीको जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नका लागि लचिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण गिरीबन्धु टी स्टेटसहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हदबन्दी बढीका जग्गाको किनबेच र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने आशंका राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला झापास्थित गिरीबन्धु टीइस्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनेर ओलीको आलोचना हुँदै आएको छ ।
जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने निर्णयपछि पनि अब सरकारले यस अध्यादेशलाई संसद्मा पेश गर्ने तयारी गर्दैछ । तर जसपासहित प्रतिपक्षको विरोधको कारण यो प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना बढेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जसपाको समर्थन नगर्ने निर्णयले सरकारको नेतृत्वमा थप चुनौती ल्याउने र वर्तमान सरकारका लागि भूमिसम्बन्धी सुधार योजनामा ठूलो अवरोध खडा हुने देखिन्छ ।
जब कुनै आपत्कालीन स्थिति वा अप्रत्याशित घटनाहरू घट्छन् जसको तत्काल कानूनी समाधान आवश्यक हुन्छ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक नै हो । तर विगतदेखि नै रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नियमित समय छोडेर हिउँदे अधिवेशनको मुखमै आएर अध्यादेश ल्याउनुले राजनीतिक वृत्तदेखि आम मानिसमा समेत प्रश्न उब्जाएको छ । यसले गर्दा भूमिसम्बन्धी सुधार योजनाहरू स्थगित हुने वा पछाडि परेपछि कृषियोग्य भूमिका विषयमा ठोस कदम चाल्न कठिन हुने छ । साथै नेपाली किसान र भूमिहीन जनताको समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने सम्भावना रहेको बढेको छ । यो घटनाले सरकारको दुई तिहाइ बहुमतको प्रभावकारिता र समन्वयमासमेत प्रश्न उठाएको छ ।
