सुस्मन विश्वकर्मा 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रामा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर स्रोतको चापकाबीच सरकारले १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ ।
स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरूले तीव्र पारेका छन् । यद्यपि यो बजेट सिलिङ चालु बजेट भन्दा ठूलो हो । सरकारले यो आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले घटाएका थिए ।
चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस पटक पनि सरकारले मनसुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदै छ ।
लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदै छ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्च भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्नेछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किँदै गएको र बाह्य सहायता लामो समय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बत्ताउँछन् ।
विज्ञका अनुसार नेपालमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायताका लागि लबिङ गर्नुपर्छ ।
