स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनको ठाउँमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । २० दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप घिसिङमाथि छ ।प्राधिकरणको एमडीका रूपमा यो घिसिङको दोस्रो कार्यकाल थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालको साउन २७ गते दोस्रो पटक प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि २०७३ को भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेका थिए । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो ।
घिसिङमाथि आफ्नो दुवै कार्यकालमा प्राधिकरणमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक खरिद गरेर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धराशायी बनाएको, विभिन्न परियोजना बन्ने क्रममा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ ।
यता नयाँ नियुक्ति पाएका हितेन्द्र यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई २०७८ साउनमा हटाएर कुलमानलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
त्यसविरुद्ध हितेन्द्र रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा झन्डै चार वर्षसम्म सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरेपछि शाक्य अदालतबाट न्याय नपाई गत महिना अवकाशमा गएका थिए ।
यसैगरी बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेललाई सदस्यका रूपमा चयन गरेको छ ।
समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका तीन जनामा डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड भ्रमण समेत स्वीकृत गरेको छ । बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुन उनी यही चैत १९ गते थाइल्याण्ड जान लागेका हुन् ।
यसैबीच सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख (सीईओ) मा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको छ ।
