स्पेस समाचार 
काठमाडौं । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकहरुले लिने गरेको सर्भिस चार्जलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य भन्दै खारेज गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
