स्पेस समाचार 
यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसदमा वेल घेराउ गरिरहेको छ । रास्वपाका १९ जना सांसदहरुको आवाजलाई दबाउने चेष्टा गरेको सरकारले संसदीय अभ्यासको मूल्यमान्यतालाई भने बिर्सँदै गएको देखिन्छ । कुनै खास कुरामा असहमति हुनु र पक्ष विपक्षमा उत्रिनु राजनीतिक तवरले सामान्य मान्न सकिएला तर, वेल घेराउ गरेर संसद् चलुञ्जेलसम्म नाराबाजी गर्दै भूँइमा पलेटी कसेर बसेका सांसदहरुका बारेमा सरकारले देखाएको दभ्मप्रति चौतर्फी आलोचनाका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । विश्वका लोककल्याणकारी राज्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमाथि आरोप मात्रै लाग्दा समेत पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनको मार्ग प्रशस्त गरेका बग्रेल्ती उदाहरणहरु छन् । तर, नेपालको हकमा अरुलाई नैतिकता सिकाउन र उपदेश दिन जति सजिलो छ त्यहीँ कुरा आफूमा आइलाग्दा पछि सर्ने प्रचलनले राजनीतिक इमान्दारितामाथि ठूलो प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ ।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट अप्रत्यासित जनमत बटुलेको रास्वपासँग २१ सांसद छन् । अहिले सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी अनियमितताको आरोप लागेसँगै संसद् पद निलम्बन छ भने, अर्की सांसद इन्दिरा राना उपसभामुख पदमा आसिन छिन् । बाँकी सांसदहरु सदनमा छन् । एकातिर सभापति लामिछानेमाथि गरिएको प्रतिशोधको लडाईं र अर्कोतिर सिंगो पार्टीलाई एकाकार गरेर लैजानुपर्ने बाध्यतामा रास्वपा रहेको छ । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बेला रास्वपाभित्रैका केही सांसद र नेताहरुले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीबाट हात झिक्दै जाँदा अर्को समस्या निम्तिरहेको छ । अहिले संसदमा समेत भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा शुरुमा साथ दिएको माओवादी केन्द्रले सरकारसँग इतिहासकै कमजोर सहमति गरेर पछाडि हट्दा रास्वपालाई थप चुनौति निम्तिएको छ । अडानबाट बाहिरिने छुट पनि छैन, निरन्तरताको चुनौति पनि छ । अडानबाट बाहिरिँदा माओवादी केन्द्रलाई परेको धक्का र आलोचनाबाट समेत रास्वपाले पाठ सिक्नैपर्ने हुन्छ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई जोगाउन र मतभेदहरुलाई चिर्नका लागि नेतृत्व पंक्ति उदार हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।
गाह्रो पर्दा साथ लिने सहज हुँदा बीचबाटोमा छोड्ने प्रवृत्तिबाट रास्वपाले पाठ सिकिसकेको हुनुपर्छ । जसको ताजा उदाहरण सबैका सामू छर्लङ्ग छ । २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा सँगै गठबन्धन गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावी नतिजापछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको हानथापका बीचमा रास्वपा पनि मिसिएको ताजै छ । त्यो बेला सरकारमा जानु ठिक थियो वा थिएन उसैले समिक्षा गरोस् तर त्यो बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित राज्यका विभिन्न निकायले सभापति रवि लामिछानेमाथि दिएका अभिव्यक्तिलाई मात्रै हेर्ने हो भने उनीमाथि हाल प्रतिशोधको राजनीति भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री सम्हालेका लामिछानेलाई स्वयं प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, तत्कालीन आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन भन्दै गर्दा अहिले देखिएको राजनैतिक रंग र प्रतिशोधलाई उजागर गरेको छ । त्यो बेला सदनमा प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हालका गृहमन्त्री लेखकमाथि पनि चौतर्फी प्रश्नको वर्षा छ । यतिमात्र होइन तत्कालीन बेलाको संसदीय छानबिन समितिले समेत उनको प्रत्यक्ष सहकारी ठगीमा संलग्नता नदेखिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । मिलापत्र गर्न पाउने प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ओली सरकारले सहकारी अध्यादेश नै ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा लागेका व्यक्तिसँग मिलापत्र गर्नै नपाइने नियम बनायो । यी सबै घटनाक्रमको साक्षी रहेको रास्वपालाई अहिलेको परिस्थितिबाट सहज रुपमा उम्किन चुनौति र अवसर दुवै देखिन्छ ।
अर्कोतिर, लामिछाने कारागार बस्दै गर्दा संसदीय दलको नेता कसरी भन्ने प्रश्नहरु सत्तापक्षले उठाइहेका छन् । रास्वपाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएर विभाजनको खेलहरु पनि भित्रभित्रै शुरु भएको दाबी गरिँदै आइएको छ । लामो समयदेखि सभापति लामिछानेसँगै काम गरेका उपसभापति डीपी अर्याललाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार लगाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने चुनौति थपिएको छ । पछिल्लो समय संसदमा देखिएको एकतालाई जोगाइराख्न र आफ्नो सभापतिमाथि लागेका आरोपहरुको सामना गर्न रास्वपाको अबको नेतृत्व काबिल हुन जरुरी देखिन्छ । डीपीले पार्टीभित्र ढिपी गर्नेहरुका माग र मुद्धाहरुमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय राजनीतिमा युवा नेतृत्वको अपरिहार्यता बढ्दै गएका बेला रास्वपाले लिएको अडान जनमैत्री र थप बलियो बन्नुपर्ने नागरिकको सुझाव छ ।
