स्पेस समाचार 
काठमाडौँ । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विधेयक स्वीकृत गरेपछि सो क्षेत्रका नागरिक खुसी भएका छन् ।
त्यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गरेर गत जेठमा आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकदेखि यसका लागि विगत लामो समयलेखि लागिपरेका नीति निर्माताहरु पनि सरकारको यो निर्णयबाट खुसी भएका हुन् ।
विगत लामो समयदेखिको मागको सम्बोधन गर्दै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यसै हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले सो विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि उक्त विधेयक अब संसद्मा पेस हुने भएको छ । संसद्बाट कानुन बनेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनेछ ।
कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा लागेका पूर्वमन्त्री आलेले अब विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको बताए । उनले भने, “विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका थियौँ, ऐन ल्याउँदा विश्वविद्यालय बनाउने गरी ल्याउन दबाब पनि दिएका थियौँ, सहमतिबमोजिम नै सरकारले विधेयक दर्ता गर्ने स्वीकृति दिएको छ, अब जतिसक्दो चाँडै संसद्मा विधेयक दर्ता होस् ।”
यसअघि सरकारले गत माघमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । गेटामा रु पाँच अर्ब लागतमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक र होस्टेलका लागि २७ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन नहुँदा सबै भवन अलपत्र अवस्थामा रहेका डोटीका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद यज्ञराज पाठकले बताए ।
उनले भने, “गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर अर्बौंको लगानी गरी भवन निर्माण हुँदासम्म सञ्चालन नगरिँदा समस्या भएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि सञ्चालन हुने आशामा यहाँका राजनीतिक दलसहित आमनागरिक निकै खुसी भएका छन् । यो राम्रो काम भएको छ ।”
सुदूरपश्चिमका सांसद, राजनीतिक दलका नेता, आमनागरिक लगायतले लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेसँगै अब जतिसक्दो चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने काममा लाग्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । रासस
