स्पेस समाचार 
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा हुने गतिविधिले भ्रष्टाचारलाई संस्थगत गरेको र भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’बारे छलफल थियो । उक्त छलफलमा सहभागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइले ‘पोलिसी करेक्सन’ नगर्दासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताएका हुन् ।
नेपालमा बजेट निर्माण गर्ने क्रममा बिना अध्ययन आयोजना छनोट हुने गरेको उनले बताए । ‘८० प्रतिशत आयोजना बिना अध्ययन छनोट हुन्छ । १०/२० प्रतिशत अध्ययन भएका होलान, तीनमा पनि समस्या छन् ।’ उनले समिति बैठकमा भने ।
कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु अगाडि पूर्वअध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, स्थानीय जनताको हित, लागत योजना, साइट क्लियरेन्स लगायका कार्य हुनुपर्ने न्युनतम शर्त रहेको र नेपालमा न्युनतम शर्तको कुनै परिपालना नहुने गरेको उनले बताए ।
‘मन्त्रालयमा एक हजार आयोजना आउला । मन्त्रालयबाट १५ सय भएर जान्छ । कम्युटर अपरेटरले प्रोजेक्ट थप्छ । बजेट विनियोजन हुन्छ, मोबिलाइजेशन दिनेसम्म अगाडि बढ्छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि हुने नै भ्रष्टाचार हो । यस गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नै छैन ।’
चुनाव जितेर आएपछि सांसदहरु मन्त्री हुने र मन्त्रालयमा गएपछि आउने फाइलको बिना अध्ययन, सम्बन्धित विषय र प्रक्रियाको बिना जानकारी हस्ताक्षर गर्न पुग्ने अवस्थाले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
