काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारको नाममा विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी (१० करोड अमेरिकी डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ)बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग पनि लिने निर्णय भएको छ ।
द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता बिहीवार विद्युतीय रुपमा आदानप्रदान गरिएको छ । ती सम्झौतामा यही कात्तिक १० गते विद्युतीय हस्ताक्षर गरिएको थियो । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो ।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौतामा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सङ्घीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
–रासस