स्पेस समाचार 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयले नियमविपरीत बजेटरी क्रियाकलाप गरेको भन्दै पत्र काटेको छ। बजेट महाशाखाले मनपरी गरेको भन्दै अख्तियारले कात्तिक १५ गते बुँदागत निर्देशन सहित पत्र काटेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले काटेको पत्रमा २२ बुँदे निर्देशन छ र ती सबै निर्देशन बजेट महाशाखाको कामकारबाहीमा आधारित छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख अहिले उत्तरकुमार खत्री छन्। प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै खत्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका थिए।
खत्रीले अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनेबित्तिकै बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका हुन्। त्यस समय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गरिरहेको थियो। महत्वपूर्ण मानिएको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी उनलाई दिइएको थियो।
अहिले त्यही महाशाखाको कामकारबाहीमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो। अख्तियारको पत्रअनुसार बजेट महाशाखाले गरेका काम कानुनविपरीत छन्। अर्थ मन्त्रालयका मुख्य काम विवेकपूर्ण वार्षिक विकास योजना तथा कार्यक्रम मार्फत प्रभावकारी राष्ट्रिय श्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने हो। आफ्नो जिम्मेवारीमा नै उक्त महाशाखाले गोलमोटोल गरेको आशय पत्रमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगल बोधार्थ पठाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको पछिल्लो गतिविधि सामान्यभन्दा फरक भएको दाबी गरे।
‘बजेटको रकमान्तर, बजेट निकासाको लागि हुने माग र प्रदान गर्ने विषयमा उहाँले कसैको कुरा पनि सुन्नुहुन्न। नियम अनुसार माग भएकाहरु धेरैले पाएका छैनन् भने नियम विपरीत माग्नेहरुको भने सुनुवाइ भैरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अख्तियारले काटेको पत्रले पनि त्यही कुरालाई निगरानीमा राखेको देखिएको छ।’
अख्तियारको पत्रमा अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम पठाएको पत्रमा लेखिएको बताएको छ।
अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, ‘विधायिकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना, आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको छ।’
साथै अख्तियारले पत्र मार्फत् तीन तहको सरकारबीच समन्वय समेत हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। त्यसले सरकारी खर्चमा विकृतिहरु थप भएको बताएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी ऐन र नियमावलीले तोकिएको आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अर्थ मन्त्रालयले अन्तरआवद्धता कायम नगरेको र अब त्यसमा कायम गर्न पर्ने बताएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चतता सहमति लिई बहुपर्षाीय ठेक्का लगाउने र न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने गरेको देखिएको अख्तियारले बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले बढेको अख्तियारको आरोप छ।
‘त्यसले असीमित बजेट दायित्त्व सिर्जना भएको छ। जसका कारण वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्त्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई छ।
अख्तियारले पत्रमा जुनसुकै बेला समेत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘बेथितिमा हुने खर्च, दिइने निकासाले सरकारी स्रोत दुरुपयोग भएको पुष्टि भएका कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ।’
बजेट महाशाखा प्रमुख खत्री बेलाबेला अख्तियारमा बयानका लागि समेत धाइरहेका छन्। अख्तियारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समेत उनको संलग्नताको आशंकामा उनीसँग बयान लिइसकेको छ।
खत्री सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरता रहँदा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको आशंका अख्तियारले गरेको हो। अख्तियारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको छ।
