स्पेस समाचार 
नेपालको बजेटको दुई तिहाई पैसा नेता र कर्मचारी पाल्नमा मात्रै सकिदै आएको छ । नेता पाल्न मात्रै वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ सकिने गरेको छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयताको नाममा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा, वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म पाल्नु परेको छ । राज्यको सेवा सुविधा उपयोग गर्ने यस्ता नेता स्थानीय तहमा मात्रै देशभर ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेश सांसद् मात्रै ५५० जना पाल्नु परेको छ ।
केन्द्रमा राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा गरी ३ सय ३४ जना सांसद् छन् । यति मात्रै होइन, ७ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित झन्डै ७० जना मन्त्री पालिएको छ । ७ प्रदेश प्रमुखको बोझ देशले बोकेकै छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति गरेर ३७ हजार ६ सय २७ जना नेताको देशले भार थाम्नु परेको छ ।
यी त संविधानले नै व्यस्था गरेबमोजिम सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएका नेताहरुको संख्या हो । यसबाहेक पनि विभिन्न बाहानामा विभिन्न नेताहरु र तीनका आसेपासेले राज्यको ढुकुटीबाट अर्वाै रुपैयाँ खाँदै र लुट्दै आएका छन।
हेर्नुहोस् कुन पदमा कति नेता छन् ? तीनलाई पाल्न कति हुन्छ खर्च ?
राष्ट्रपति
पारिश्रमिक– १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१
भ्रमण खर्च– दैनिक ३ हजार ३ सय
सल्लाहकार– १९ जना
सल्लाहकारहरुको मासिक पारिश्रमिक– ८ लाख ३३ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ
यसरी राष्ट्रपतिको लागि प्रत्यक्ष रुपमा १० लाख २७ हजार ७ सय ४३ रुपैया खर्च हुने गरेको छ । यस बाहेक मासिक इन्धन, मोबिल, संचार खर्च, सुरक्षा, पोशाक खर्च, आवास लगायत गरी थप लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।
उपराष्ट्रपति
पारिश्रमिक– १ लाख २७ हजार ४ सय ७५ रुपैया
भ्रमण खर्च – दैनिक ३ हजार ३ सय
सल्लाहकार– १३ जना
सल्लाहकारहरुको मासिक पारिश्रमिक– ५ लाख ५१ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ ।
यसरी उपराष्ट्रपतिको नाममा प्रत्यक्ष रुपमा झन्डै ७ लाख खर्च हुने गर्छ । यस बाहेक मासिक इन्धन, मोबिल, संचार खर्च, सुरक्षा, पोशाक खर्च, आवास लगायत गरी थप लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री
पारिश्रमिक – ९१ हजार १ सय ९०
मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल– जसको मुल्य– ५२ हजार २०
मासिक ४० लिटर मोबिल– जसको मुल्य – ४० हजार
मोबाइल खर्च– ५ हजार
मसलन्द खर्च– १० हजार
भ्रमण खर्च– दैनिक ३ हजार ,
सल्लाहकार– ४५ जना
सल्लाहकारहरुको मासिक पारिश्रमिक– १९ लाख ६५ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ
यसरी प्रधानमन्त्रीको लागि मासिक रुपमा २१ लाख ९५ हजार ३ सय ५२ रुपैया खर्च हुने गर्छ । यस बाहेक राज्यको तर्फबाट सुरक्षा, आवास लगायतको लागि पनि लाखौं खर्च हुने गरेको छ ।
मन्त्रीहरु
पद संख्या– २४
मासिक तलव– १७ लाख ४५ हजार ५२० रुपैयाँ
मासिक रुपमा तेलमा मात्रै– ८ लाख ४४ हजार ५६० रुपैयाँ
गाडी मोविलमा खर्च– ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ
सञ्चार र अतिथी सत्कारमा– १ लाख ५६ हजार
दैनिक भ्रमण भत्ता– ३ हजार रुपैयाँ
यति मात्रै होइन एक जना मन्त्रीले ७ जनासम्म सल्लाहाकार राख्न पाउँछन् । यो हिसावमा २४ मन्त्रीले १६८ जना त सल्लाहकार मात्रै राखेर मासिक रुपमा राज्यको ६५ लाख ९ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ स्वाहा बनाउने गर्छन् । यसबाहेक आवास, सुरक्षा लगायतमा पनि राज्यको करोडौ खर्च हुने गर्छ । अझै उपप्रधानमन्त्रिको सेवा सुबिधा त झन्डै प्रधानमन्त्री सरह नै हुने गर्छ ।
संघीय सांसद्हरु
संख्या– ३३४ जना ( प्रतिनिधिसभा तर्फ २७५ र राष्ट्रियसभा तर्फ ५९ जना)
मासिक तलवमा मात्रै हुने खर्च– २ करोड २० लाख ६७ हजार ३८० रुपैयाँ
विशेष भत्ता– ३ लाख ३४ हजार
सञ्चार र पानीमा– १६ लाख ७० हजार
बैठक बस्दा लिने भत्ता– दैनिक ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ
आवासमा वापत सांसद्ले मासिक बुझ्ने रकम– ५० लाख बढि
विदेश भ्रमणमा जाँदा– दैनिक २९ हजार बढि
फर्निचरमा वार्षिक हुने खर्च– ५० लाख १० हजार
यी सुबिधा बाहेक हरेक सांसद्ले एक एक जना स्वकिय सचिव राख्न पाउँछन् । जसलाई मासिक रुपमा राज्यले ३७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ दिन्छ । यो हिसावले ३३४ सांसद्का स्वकिय सचिवका लागि मात्रै मासिक रुपमा राज्यको १ करोड २६ लाख ८३ हजार ६५० रुपैयाँ स्वाहा हुन्छ । यो सांसद्को मात्रै कुरा भयो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ४ जना भीआइपी पाल्न मात्रै राज्यले मासिक रुपमा साढे ८ लाखभन्दा धेरै रकम खर्च हुन्छ । जसमा यीनको सुरक्षा, आवास लगायतमा भएको खर्च जोडिएको छैन् ।
प्रदेशका नाममा नेताहरु पाल्न कति खर्च हुन्छ हेर्नुहोस्
७ प्रदेशमा ७ मुख्यमन्त्री, ७ प्रदेश प्रमुख, ७ जना सभामुख र ७ जना उपसभामुख छन् । जसमा ७ जना मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै मासिक रुपमा– ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा यीनको सचिवालय, इन्धन खर्च, सन्चार खर्च, अतिथी सत्कार लगायका सुविधा जोडिएको छ ।
झन्डै मुख्यमन्त्री सरह नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखले सेवा सुविधा र तलव भत्ता पाउँछन् । यो हिसावले हरेक प्रदेशका ४ भीआपी अर्थात २८ जना पाल्न मासिक रुपमा १ करोड ३४ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको छ । यसमा बिजुली, धारा, आवास, सुरक्षा, बिमा , वैदेशिक भ्रमणमा भत्ता लगायतको खर्च जोडिएको छैन् ।
प्रदेश मन्त्रीहरु
७ प्रदेशमा गरेर झन्डै ७० जना हाराहारीमा रहेका प्रदेश मन्त्रीहरुको मासिक तलव भत्ता र सुविधामा मात्रै २ करोड ४८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । प्रदेश मन्त्रीले पारिश्रमिकसँगै मासिक रुपमा इन्धन, संचार, विजुली, पानी आवास, अतिथी सत्कार, सल्लाहकार टिम लगायतको सुविधा र भत्ता पाउने गर्छन् ।
प्रदेश सांसद्
प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित ७ प्रदेशमा ५५० जना सासद् छन् । जसको नाममा मासिक रुपमा सरदर ५ करोड ३७ लाख ३५ हजार खर्च हुँदै आएको छ । एक जना प्रदेश सांसदले पारिश्रमिकसँगै बैठक भत्ता, यातायात, संचार, धारा बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधा पाउने गरेको छ । यति मात्रै होइन प्रदेश सांसद्लाई समेत स्वकिय सचिव राख्ने सुविधा दिइएको छ । जसका नाममा अर्को करोडौं रकम सकिने गरेको छ । यसबाहेक उपचार खर्चलगायतका विशेष सुविधा हरेक सांसद्ले लिदै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा कति हुन्छ त खर्च विवरण
२०७६ कार्तिक १ गते भन्दा अगाडि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले आफुखुसी रुपमा तलब निर्धारणा गर्दै मोटो रकम कुम्ल्याइरहेका थिए । तर २०७६ कार्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले मासिक पारिश्रमिक लिन नमिल्ने फैसला ग¥यो । उक्त फैसलापछी जनप्रतिनिधीले तलब त लिएनन तर विभिन्न शिर्शकमा तलब भन्दा धेरै रकम बुझ्दै आएका छन । हेरौ कुन कुन पदएल कती रकम बुझ्दै आएका छन त ।
गाउँपालिकाका १२ हजार ८६४ वडा सदस्यले मासिक ३७,२५० का दरले – ४७ करोड ९१ लाख ८४ हजार
नगरपालिकाका १४ हजार १ सय ८ वडा सदस्यले मासिक ४० हजार का दरले – ५६ करोड ४३ लाख २० हजार
गाउँपालिकाका ४ सय ६० अध्यक्षले मासिक ९५ हजार ८ सयका दरले ४ करोड ४० लाख ६८ हजार
गाउँपालिकाका ४ सय ६० उपाध्यक्षले मासिक ८८ हजार ८ सयका दरले – ४ करोड ८ लाख ४८ हजार
गाउँपालिकाका ३ हजार २ सय १६ वडाध्यक्षले ५२ हजार ७ सयका दरले – १६ करोड ९४ लाख ८३ हजार २ सय
नगरपालिकाका २ सय ७६ मेयरले मासिक १ लाख ७ सयका दरले – २ करोड ७७ लाख ९३ हजार २ सय
नगरपालिकाका २ सय ७६ उपमेयरले मासिक ९३ हजार २ सयका दरले – २ करोड ५७ लाख २३ हजार २ सय
नगरपालिकाका ३ हजार ५ सय २७ वडाध्यक्षले मासिक ५६ हजार ५० का दरले – १९ करोड ७६ लाख ८८ हजार ३ सय ५०
महानगरका ६ र उपमहानगरका ११ मेयरले मासिक १ लाख १६ हजार ६ सयका दरले – १९ लाख ८२ हजार २ सय
महानगरका ६ र उपमहानगरका ११ उपमेयरले मासिक १ लाख ८ हजार ६ सयका दरले – १८ लाख ४६ हजार २ सय
यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले तलब नलिए पनि मासिक १ अर्ब ५५ करोड २९ लाख र वार्षिक १८ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख ३६ हजार रुपैया राज्यबाट लिईरहेका छन । यी त बहालवालाले पाउने सेवा सुविधा मात्र भयो । यि बाहेक पुर्व राष्ट्रपतीदेखी
पूर्व प्रधानन्यायाधीश देखि राष्ट्रपतिहरुले कति बुझ्छन् ?
२ जना पुर्व राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक – ९९ लाख ६० हजार
२ जना उपराराष्ट्रपतिको लागि – ५९ लाख ७६ हजार
७ जना पुर्व प्रधानमन्त्रीको लागि – १ करोड ७५ लाख ५६ हजार
५ जना पुर्व सभामुखको लागि – १ करोड २५ लाख ४० हजार
१४ जना पुर्व प्रधानन्यायाधीशको लागि – ३ करोड ५१ लाख १२ हजार
यो बाहेक हरेक पुर्व पदाधिकारीले एउटा गाडीको सुविधा पाउने गरेका छन् । त्यस्तै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पनि पाइरहेका हुन्छन । यसरी समग्रमा राष्ट्रपतिदेखी स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्मले मासिक १ अर्ब ६९ करोड ४३ लाख ७२ हजार र वार्षिक २० अर्ब ३३ करोड २४ लाख ६६ हजार ५ सय ८० रुपैया राज्यकोशबाट बुझ्दै आएका छन ।
त्यस्तै पूर्वपदाधिकारी पाल्नका लागि मात्र देशले वार्षिक ८ करोड ११ लाख ४४ हजार रुपैया खर्च गरिरहेको छ । यि बाहेक यिनिहरुको प्रशासनिक खर्च अर्बौको हुने गरेको छ । यीनले आफूखुसी राख्ने स्वकिय सचिव र कर्मचारी नाममा हुने खर्च पनि उति नै छ । यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नेता र तीनका आसेपासे पाल्न मात्रै राज्यको वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ सकिरहेको छ ।
त्यसो त कतिपय जनप्रतिनिधीले चुनाव अगाडि घोषणा गरे बमोजिम सेवा सुविधा लिएका छैनन । उनिहरुले उक्त रकमलाई विभिन्न सामाजिक काममा खर्च गरेका छन । त्यस्तै कतिपय जनप्रतिनिधी भने अहिले दिएको सेवासुविधाले गुजारा चलाऊनै मुस्किल भएको भन्दै यसलाई अझै बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
हेर्नुहाेस् के भन्छन् विज्ञहरु ?
