स्पेस समाचार 
काठमाडौं– यो देशमा दशकौैंदेखि हजारौं विकास आयोजनाहरु अलपत्र छन् । यस्तै अलपत्र आयोजनाहरुमध्ये एक हो, देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विक्रम् सम्वत् २०५५ सालमै संसद भवन निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेको २५ वर्ष पुगिसक्दा पनि संसद् भवन निर्माण हुन सकिरहेकाे छैन्।
विगत २५ वर्षकाे अवधिमा मुलुकमा २४ वटा सरकार फेरिए, दर्जनौं प्रधानमन्त्री र सयौं मन्त्रीहरु फेरिए । तर नफेरिएको भनेका जनताका दुःख हुन् । जनताको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने सयौं विकास आयोजनाहरु हुन् । सरकारमा बस्नेहरुले सनकका भरमा विकास आयोजना घोषणा गरेर, उद्घाटन गर्ने र सेटिङमा ठेक्का दिएर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्नेे नेपालको परम्परा बनिसकेको छ ।
सोझा सिधा जनतालाई गाँस, बास र कपासको न्यूनतम आवश्यकतामै अल्झाएर सरकार र राजनीतिक दलहरु देशलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने बकम्फुसे नारा भजाएर दशकौंदेखि भोटकाे राजनीति गरिरहेका छन् । नागरिकहरु दिनप्रतिदिन हजारौंको संख्या विदेशी रहेका छन्। चुनावमा जनता झुक्याउन विकासका चर्का नारा भट्टयाउने यीनै राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुले आफैं बस्ने संसद् भवन निर्माणको गर्न नसक्नु भनेकाे लाज लाग्नुमर्दाे विषय हो । तर उनीहरु लाखौं भत्ता पचाएर भाडाको भवनमै देश बदल्ने चर्का नारा उरालिरहेकै छन् ।
सरकारले संसद् भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको २१ वर्षपछि बल्ल २०७६ असोज १६ गतेदेखि ठेक्का सम्झौता गरेकाे थियाे । ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना १५ असोज २०७९ मा सकिनुपर्ने थियो । तर २ पटक म्याद थप्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेकाे छैन् । संसद् भवनका चार भित्ता ठड्याएर ७० प्रतिशत काम भइसकेको बकम्फुसे दाबी गरिरहेको सरकारी तथ्यांकमा पत्याउने सक्ने आधार भने देखिँदैन । अधिकांश संरचना निर्माणको काम भएकै छैनन्, इन्टेरियरदेखि सजावट र संसद् भवन जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँमा प्रविधि र सुरक्षा उपकरणको जडान कहिले हुने हो ? कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
निर्माण कार्य यही गतिमा जाने हो भने जस्तै चमत्कार गरे पनि समयमै संघीय संसद् भवन निर्माण नहुने परामर्शदाता कम्पनी स्टवेस्ट/डिजिकन/इङ्गर जेभीका टीम लिडर राजुमान मानन्धरको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘दिनरात गरेर काम गरियो भने काम सम्पन्न हुन सक्छ । तर यही पारामा अघि बढ्ने हो भने थपिएको म्यादमा समेत काम निर्माण सकिने अवस्था छैन । कसैले यस्तो दाबी गर्छ भने यो कपोल्कल्पित कुरा हो ।’
यी भवनहरु शहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखा अन्तर्गत रहेको विशेष भवन आयोजनाले अघि बढाइएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदलगायतले दर्जनौं पटक निर्माणस्थल निरिक्षण गरिसकेका छन् । तर निर्माण कार्यमा खासै प्रगति भएको छैन । उल्टै आयोजनाको लागत र समय मात्रै निरन्तर खेर गइरहेको छ । आयोजनाको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी टुण्डी–सेक जेभीले सरकारलाई टेरेकै देखिदैन ।
विश्व महामारीका रुपमा देखिएको कोरोनाकालदेखि नै अनेक बाहना बनाएर संसद् भवनको निर्माण उसले निरन्तर रुपमा अनेकाै बहाना बनाएर पर धकेलिरहेको छ । दुई पटक म्याद थप गराएर कामै नगरी ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग भएको सम्झौता समेत उल्लंघन गरिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनीका टीम लिडर मानन्धरका अनुसार ठेकेदारले कामदार समेत पर्याप्त मात्रामा थपेको छैन । दुई सिफ्टमा काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेपनि निर्माण व्यवसायीले यसमा कुनै काम गरिरहेको देखिदैन ।
हाल संसद् भवन निर्माणको तेस्रो पटक म्याद थप्ने चलखेल भइरहेको छ । तर थपिने म्यादमा पनि काम सक्ने कुनै सम्भावना भने छैन् ।यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खाेज्दा ठेकेदार कम्पनी टुण्डी निर्माण प्रालिका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले बोल्नै मानेनन् । उनी अनेक बाहनाबाजी गर्दै पन्छिए । सुरुमा निर्माणाधीन संरचनाको रिपोर्टिङ नै रोक्न खोजेका उनले आफूहरु बोल्नै नमिल्ने र प्रतिक्रिया नै चाहिएको भए मन्त्रालय वा विभागमै जान समेत उपदेश दिन भ्याए । संसद्को ठेक्का पाएको टुण्डी कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्, ऋषिराज सुवेदी ।
आफ्नो उमेरका कारण उनी उति सक्रिय छैनन् । तर उनको मुख्य कार्यभार छोरा सुमन सुवेदीले सम्हालिरहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा सेटिङमा ठेक्का लिने र बेइमानी गर्ने सुवेदी बाबुछोराको धन्दा लामो समयदेखि चलिरहेकै छ । ठेक्कामा म्याच फिक्सिङ गर्नेेदेखि सेटिङमा ठेक्का हत्याउन सिपालु सुवेदी बाबु–छोराका कारण देशले दुःख पाइरहेको छ नै जनताले करोडौं राजश्वको भार बेहोरिरहेका छन् ।
टुण्डी कन्स्ट्रक्सनको बदमासीले हद पार गरिरहेको छ । उसले निर्माण गरेका सडकमा वर्ष नबित्दै कालोपत्र उप्किनेदेखि कालोपत्रेको नाममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी सडक टालटुल गरेर छाड्ने, समयमा काम नसक्ने उक्त ठेकेदार कम्पनीको विशेषता नै हो । त्यसो गरेबापत सरकारले उसलाई चेतावनी नदिएको होइन, तर सत्ता रिझाउन सिपालु ठेकेदारको अघि कसैको केही लाग्दैन । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ पिपलटारमा पाइप विछ्याउने काममा टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले चरम अनियमतिता र बदमासी गरेको भन्दै ठूलो विवाद भएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीको अघि प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै निरिह बन्ने गरेका छन् । सभामुख र संसदका विकास समितिका दौडधुप पनि निरर्थक बने । पदमा रहँदा उद्घाटन र निरिक्षणमै रमाउने नेता मन्त्रीहरुको प्रवृत्तिले विकास निर्माणका कार्यमा थप अस्थिरता बढिरहेको छ ।
नेपालमा हुने विभिन्न आयोजनाहरुको निर्माणमा वर्षौं ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिमा रहेकाहरुको सोँच र प्रवृत्ति रहेको पूर्वाधारविद् डा. गाेविन्दराज पोखरेलको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको करबाट, जनतालाई भार पारेर उठाएको करबाट खर्च गरेर बनाउन लागेका पूर्वाधारका आयोजनाहरु वर्षौंसम्म नबन्नुको पछाडि हाम्रा नीति निर्माण गर्ने संसद्हरु, मन्त्रीहरु र मन्त्रीको मातहतमा काम गर्नेहरु संरचनाहरु उनीहरुको क्षमता, सोँच र उहाँहरुको गम्भीरता उजागर गर्छ, त्यसकै जल्दोबल्दो उदाहरण संसद् भवन निर्माण आयोजना पनि हो ।’
निर्माणाधीन संसद् भवनमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा गरी १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । अति विशिष्ट कार्यालय भवन, संसदीय दलहरुका कार्यालय, संसदीय समितिका भवन, संसद सचिवालयको भवन, चमेना गृह, र पार्किङ भवन यसभित्र निर्माण भइरहेका छन् । राष्ट्रकै विशेष चासो रहेको संसद भवन निर्माण कार्यको प्रगतिमा ठेकेदारको अटेरी मुख्य कारण देखिन्छ । उसको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण कारण राज्यको करोडौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ ।
बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केद्रबाट २०६४ सालदेखि नै वार्षिक झण्डै १६ करोड भाडा तिरेर संसद बैठक चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचित सांसदहरु बस्न मिल्ने गरी सक्ने भनिएको सिंहदरवारस्थित संसद् भवन नबन्दा अब हिउँदे अधिवेशन समेत उतै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
कछुवा गतिमा भइरहेको संसद् भवन निर्माणको अवस्था हेर्दा अझै २–३ वर्षमा समेत संसद भवन बन्ने छाटकाट देखिँदैन । संघीय संसद बैठकमा सरकारले वार्षिक १६ करोड रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नु परिरहेको छ । संसद् भवनको निर्माणमा ढिलाई हुँदा नागरिकलाई करोडौं राजश्वको भार त बढेकै छ यस्तो अवस्थाले राज्यलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
हेर्नुहाेस् भिडियाे सहित
