स्पेस समाचार 
काठमाडौं–संसदमा विचाराधिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीदल सकेसम्म सहमति गर्ने र नभए बहुमतका आधारमा भएपनि विधेयकको टुंगो लगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनसहित छलफल छलफल भएको छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसमेत उपस्थित बैठकमा सांसदहरुले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरे । आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले देशका, जनताका, पीडितका र समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय उठाएको भन्दै उनले त्यसलाई विधेयक निर्माणमा अवरोध गरेको भनेर नबुझ्न आग्रह गरे । विगतमा टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरु सरकारमा रहेकाले मिलिजुली कानुन बनाए भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेतर्फ एमाले सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनको पहिलो दिन नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताए । पीडितमैत्री हुनेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सहमति नजुटे प्रक्रियामा जानुपर्ने र प्रक्रियामा जानका लागि कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक सहमतिबाट टुंग्याउने ठाउँमा पुगिसकेको दाबी गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सहमतिबाटै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक समितिबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी अधिवेशनमा विधेयक सहमतिकै आधारमा पेस गरेर पारित गर्ने बताए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । तर, दलहरु स्वार्थ केन्द्रित हुँदा संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन छ ।
