स्पेस समाचार 
काठमाडौं–विधुत महसुल नतिर्ने उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन पुनःजोड्ने गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका, तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत्र आपूर्ति जोड्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६०औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जाडिएको थियो।
सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव र उद्योगसचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो।
