स्पेस समाचार 
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरु क्यालेण्डर अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् ।
आईतवार संसदीय समितिका सभापतिहरुसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले संसदीय समिति क्यालेण्डर बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रयास भएपनि व्यवहारिक रुपमा लागू हुन नसकेको बताएका हुन् ।
अबको संसदलाई प्रभावकारी ढंगबाट लैजानको लागि क्यालेण्डर कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल भएको उनले बताए । छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेस भए सदन चलाउन सहज हुने धारणा राखेका थिए । साथै संसदको हिउँदे अधिवेशन, संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुखले भने, ‘बाहिरबाट समितिहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न विभिन्न दातृ संस्थाहरुले सहयोग गर्न कोसिसहरु वा सहयोगहरु प्राप्त हुन्छ भनेका कुराहरुलाई एकीकृत ढंगबाट समितिहरुलाई चाहिने सहयोग पनि सचिवालयमार्फत नै लिनु राम्रो हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरु पनि आएको छ । क्यालेन्डर बनाएर अघि जाने, संसदीय क्यालेन्डरअनुसार चल्ने कोसिस भएपनि त्यो व्यवहारिक भएको छैन,’ उनले भने, ‘अबको संसदलाई अलि प्रभावकारी ढंगबाट लैजानको लागि क्यालेन्डर फिक्स गर्ने, क्यालेन्डरभित्र चल्न सबैले वातावरण बनाएर जानुपर्छ र क्यालेन्डर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा १५ दिन, अर्को महिना दिन, अर्को सिंगो सत्र भरको क्यालेन्डर बनाऔँ, कहिलेसम्म सत्र सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि एउटा समझदारीपूर्ण ढंगले, योजनाबद्ध ढंगले बनाऔं भन्नेमा छलफल भएको छ । आउँदो हिउँदे सत्र चाँडै बोलाउने र त्यसको तयारी छिटो सकौं र सरकारलाई भनौं भन्ने भयो । बाँकी रहेका विषय छिटो टुंग्याउनुस् भनेको छु ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुखसँगको छलफलमा एकैदिन धेरै समितिले मन्त्रीहरुलाई बोलाउँदा मन्त्रीहरुलाई समय निकाल्न कठिन भएको बारेमा पनि छलफल भएको बताए ।
‘अब संसद्लाई एउटा कार्यदिशा नयाँ रुपले लिएर जानका निम्ति क्यालेन्डर बनाएर जाँदा कतिको उपयुक्त हुन्छ ? र सबै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरुसँग बसेर क्यालेन्डरका रुपमा यति समयदेखि यति समय हिउँदे अधिवेशन चल्छ, यति समय वर्षे अधिवेशन चल्छ भन्ने एउटा क्यालेन्डर बनाएर जान सकियो भने त्यो पनि उपयुक्त हुन्छ । यसमा कसरी जाने ? विशेष गरी विधेयकहरु समितिबाट छिटोभन्दा छिटो आइ सदन चल्न अझै सहज हुन्थ्यो र कितपय कुरामा विभिन्न सहमतिहरु बीचमा एउटै समितिले हेरेको । जस्तै एनसेलकै प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति, अर्थ समिति र सञ्चार समितिले हेरेको छ । यो बारेमा पनि एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो,’ सभापति खतिवडाले भने ।
