काठमाडौं । सडक धुलोले ढाकेको थियो । सडक छेउछाउका घरहरु पनि त्यही धुलोभित्र छपक्कै छोपिएका थिए । कच्ची सडकका कारण घण्टौँसम्म पर्ने जाम र त्यसमा सास्ती खेपिरहेका यात्रु र सवारीका चालकहरु । स्तरोन्नतिको काम सुरु भएसँगै विगत २ वर्षदेखि नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डमा देखिइरहने दृष्य हो यो । जामको लाममा अर्को एक सवारी साधन पनि रोकियो । लगत्तै सहचालकले आक्रोश पोखे, ‘यो सडकमा प्रधानमन्त्रीलाई लास्ट सिटमा राखेर गाडी कुदाउन पाए पनि हुन्थ्यो, अनि थाहा हुन्थ्यो, जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर ?’
यो सहचालकको मात्र नभएर सडक पीडित हरेक यात्रु र स्थानीयहरुको प्रतिनिधि गुनासो हो । ‘काम छ तर जाम छ, भनेको समयमा कहीँ पुगिँदैन ।’, काठमाडौंबाट नारायणगढ हिँडेका यात्रु खेमराज भट्टराईले गुनासाे पाेखे । ७० वर्षीय एक स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले पनि धुलोका कारण छालाको रोगले सताएको दुखेसो पोखे । बच्चादेखि बुढापाकासम्मलाई स्वासप्रश्वासको समेत समस्या देखिएकाे उनको भनाई छ ।
स्थानीय निराकार पाण्डेले स्कुल हिँडेका बालबालिकाले गाडी नदेख्ने र चालकले बालबालिका नदेख्ने भन्दै सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको बताए । ‘मन्त्री गुहार्याैँ, सांसद गुहार्यौँ अनि ठेकेदार पनि गहार्यौँ, तर अहँ कसैले सुनेनन् ।’ आक्रोशभावमा उनले दुःख पोखे ।
नागढुंगा–नौबिसे सडक किनारमा खाजा पसल चलाइरहेकी मिरा बुढाथोकीले सडकको अवस्थाका कारण व्यापार चौपट भएको बताइन् । ‘गाडी जाममा पर्छन्, खुलेपछि दौडनुपर्छ भनेर यात्रु आउँदैनन्, फेरि यस्तो धुलोमा कसले खानेकुरा किन्ने ?’, उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
देशको संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने लाइफ लाइन मानिने नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्ड हुँदै दैनिक हजारौं सवारी साधन र लाखौं यात्रुहरु राजधानी ओहोरदोहोर गर्छन् । यति महत्वपूर्ण सडकको अवस्था भने यति नाजुक र लाजमर्दो छ कि यसले सिंगो राष्ट्र र यहाँको काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिलाई गिज्याइरहेको छ ।
स्तरोन्नतिको काम अनावश्यक लम्बिँदा हिलो र धुलाम्य बनेको सडकका कारण नागरिकले २ वर्षदेखि निरन्तर दुःख पाइरहेका छन् । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्डको स्तरोन्नतिको लागि सडक विभागले २०७९ जेठमा करिब १ अर्ब ५० करोडमा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु–सगुन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजनाको म्याद सकिन अब ४ महिना मात्र बाँकी छ । तर २ वर्षमा ४० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ भने ३५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । सडक स्तरोन्नति आयोजनाको काम लाजमर्दो अवस्थामा छ । सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान जस्तै बनेको छ, नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डको यो काम पनि ।
आयोजनाको काम पछि पर्नुको मुख्य कारण अन्तरसरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभाव नै हो । म्याद सकिन लाग्दा समेत आयोजना निर्माणस्थलका रुख कटान गर्ने र बिजुलीको पोल सार्ने काम हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले समेत आयोजनालाई सहयोग नगरेको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो छ ।
‘हाम्रो पनि कमजोरी होला, तर मुख्य कुरा के हो भने हामीले संघीय र स्थानीय सरकारको समेत पर्याप्त सहयोग पाउनै सकेनौँ ।’, प्रोजेक्ट प्रतिनिधि डोरमणि पौडेलले भने, ‘स्थानीय सरकारले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएन ।’
ठेकेदार कम्पनीको भनाईलाई मान्ने हो भने वन मन्त्रालयले प्रक्रियामा अल्झाएर आम जनताको सुविधा मात्र नभएर स्वास्थ्य र जीवनसँग समेत खेलवाड गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने २५ सय ६५ वटा रुख काट्न बाँकी छन् । यता विद्युत प्राधिकरणको मनोमानी पनि खपि नसक्नुकै छ । सडक विभागबाट बिजुलीका पोल हटाउने पैसा खाएर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पोल पनि सारिएको छैन ।
सडक स्तरोन्नतिको समय जेठ २०८१ सम्म मात्र छ । तर अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने यो सकिन अझै ३ वर्ष लाग्न सक्छ । तर आयोजना प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजाल भने आयोजनाकाे काम समयमै सकिने दाबी गर्छन् । ‘सबैको समन्वय हुने हो भने काम समयमा सक्न गाह्रो छैन ।’, उनी जोड दिन्छन्, ‘काम समयमै सकिन्छ ।’
जनतालाई सास्ती दिएको र देशकै अर्थतन्त्रमा समेत असर पारिरहेको यो सडकको स्तरोन्नतिको काममा सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नत्र यात्रु र स्थानीयको आक्रोश कुन बेला सिधै सिंहदरबारतिर सोझिने हो, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।