काठमाडौं–नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवाना सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु डाक्टर कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलासँगै भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरुलाई समेत दिशानिर्देश गरेको छ ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।