स्पेस समाचार 
काठमाडौं– तीनवटा नागरिकता र दुई पासपोर्टधारी पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई संसद्को महासचिव पदको जिम्मेवारी सुम्पीएको छ । नागरिकता र पासपोर्ट जस्तो संवेदनशील फौजदारी मुद्धामा मुछिएका व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुको साटो सरकारले उनलाई महासचिव पदको उपहार सुम्पेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई अनुमोदन गरे । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गरेको सिफारिस केही समयसम्म रोकेर राख्न सफल भएका राष्ट्रपति अनन्त दलहरुकै दबाबका कारण पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त गर्न बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ ।
राज्यको उपल्लो तहमा बसेर किर्ते र जालसाक्षी गर्दै ठगी गर्ने व्यक्तीलाई न्यायायिक निकाय मार्फत छानबिनको दायरमा ल्याउनुको साटो उनलाई महासचिव पद सुम्पिँदै राज्यलाई दोहन गरेको भन्दै नागरिक अगुवा एवम् जानकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
सत्ता,शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्यको संवैधानिक अंगमा बस्ने व्यक्तिबाट सुशासन कायम हुन सक्ने कुरा केवल दिवा सपना जस्तै भएको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र राज्यको अभिभावकको रुपमा बुझिन्छ तर राष्ट्रपतिले नै पाण्डेय फरक–फरक नम्बरका तीनवटा नागरिकता र पासपोर्ट लिएको देख्दा देख्दै उनलाई नियुक्ती गर्न किन के बाध्यता आइपर्यो भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
पाण्डेयले तीनवटा नागरिकता र दुईवटा राहदानी लिएको तथ्य समाचार माध्यममा छरफस्टै छ । २०४६ सालमा बनाइएको पाण्डेयको नागरिकतामा २०२६ असोज १५ गतेको जन्ममिति छ । त्यस्तै ०६६ सालमा बनाइएको नागरिकतामा २०३२ पुस २६ गते जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ । यो सँगै पाण्डेयले २०७६ सालमा अघिल्ला दुईवटै नागरिकता रद्ध गरी तेस्रो नागरिकता लिएको तथ्य समेत फेला परेको छ । उक्त नागरिकता प्रतिलिपि मात्र नभएर फरक फरक नम्बरका थिए ।
गैरकानूनी ढंगबाट नागरिकता बनाउनु र त्यसैको आधारमा राहदानी बनाएको विषय बाहिर आउँदा समेत राज्यका संयन्त्रले अन्देखा गर्नु र राज्य नै एक व्यक्तीका लागि कसरी झुक्न सक्छ भन्ने पछिल्लो गतिलो उदाहरणका रुपमा पाण्डेयलाई लिन सकिन्छ ।
विधि विधान बनाउने थलो जहाँ राज्यका विधायिकीहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नागरिकहरुको हकहितका लागि कानुन बनाउने गर्छन् । त्यसैको प्रशासिनक र प्राविधिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएर उनैलाई बधाईको ओइरो दिइरहेका सांसदहरुसँग पनि कतै स्वार्थ त लुकेको छैन भन्ने सवाल पनि टट्कारो रुपमा देखिन्छ ।
राष्ट्रपति कसको दवावमा परे ?
पाण्डेयलाई संसदको महासचिवमा नियुक्ती गर्नका लागि हतार हतार सिफारिस गरेका सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसपश्चात संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पाण्डेय विरुद्ध उजुरी नै पर्यो । उक्त उजुरी पश्चात राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई थाति राखे । तर राष्ट्रपति पौडेललाई चौतर्फी दबाब आएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेयको नियुक्तीलाई अनुमोदन गर्न नमान्दा गृहमन्त्रालयले पाण्डेयलाई क्लिन चिट नै दिएर सफाई गर्यो । अरु बेला सुशासनका गफ हाँक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तथ्य देख्दा देख्दै पनि विवादित व्यक्तीलाई क्लिन चिट दिए ।
आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कुचेष्टा गर्दै,ऐन,कानुनको छिद्रहरुमा टेकेर विवादित व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पद सुम्पिनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ पनि अछुतो भन्न मिल्दैन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख दायित्व नेकपा एमालेको पनि हो । तर एमाले पार्टीबाटै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहेका व्यक्तिहरु मार्फत संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने दाउ पनि कम आँक्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपति व्यक्ति भए पनि त्यो संस्थाबाट गैर कानुनी र गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेमा राष्ट्रपति पौडेल,सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्तीलाई चरितार्थ गर्नुको सट्टा कानुनी कारबाहीमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
हेर्नुहाेस् महासचिव पाण्डेयका विवादित प्रमाणहरू
