नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको उपायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको हो । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुने रास्वपाको दाबी छ ।
लाखौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी सहकारी मालिकहरु फरार भइरहेका घटनाहरु बढिरहेका छन् । पीडितको रकम तिर्न नसकेर केही सहकारीहरु समस्याग्रस्त सूचीमा छन् । पीडितहरुको रकम हिनामिना गरी फरार रहेका सहकारी मालिकहरुलाई पक्राउ त परको कुरा उनीहरुमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । दुखजिलो गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम समयमा भुक्तानी नभएपछि देशैभरका बचकर्ताहरु थप पीडित भएका छन् ।
राज्यले उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो उल्टै समस्या थपेको छ । ठिक यहीबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई सहकारी र लघुवित क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन तयार गरेका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिवेदनअनुसार सरकार अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले यस प्रतिवेदनमा मुख्य ३ कुरालाई उजागर गरेका छौं । जसमा मुलुकको आर्थिक संकटदेखि नियमन निकायको अभावसम्मका विषय समावेश भएका छन् । यो विषयमा हामी यो प्रतिवेदनलाई पार्टीभित्र पनि अक्षरश पालना गर्छौ र सरकारलाई पनि यही विषयमा खबरदारी गर्छौ ।’
सहकारीसम्बन्धी अहिलेसम्म ८ वटा कार्यदल बनिसकेका छन् । ती कार्यदलहरुले गरेको सिफारिस अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जसमा राज्यको अकर्मण्यता र चरम राजनीतिकरण नै मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गरिराख्ने सभापति रवि लामिछानेको दाबी छ । ‘हामी एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले सहकारी पीडितका समस्यामा गम्भीर छौं । उनीहरुका समस्या समाधानका लागि हामी सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहरन्छौं । यसमा हामी दबाब र प्रभावमा पर्न सक्थ्यौं तर हामीलाई त्यो आवश्यक्ता छैन’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा समेटिएको मुख्य बुँदाहरुः
१. बढ्दो आर्थिक संकट
२. सहकारीभित्रको कुशासन र चरम राजनीतिक चलखेल
३. नियमन संस्था नै नहुनु ।
– एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्नुपर्ने,
– सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्नुपर्ने,
– ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने,
– बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– लघुवित्तको हकमा काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुको पहिचान गर्ने, नियतबस ऋण नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राखेर ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।।
