images

जलवायु न्यायका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं–विज्ञहरुले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरुले नेपाल कुनैपनि बेलामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारेमा समयमा नै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि समयमा नै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । गैरसकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाएर उद्धार र राहतको लागि शक्ति प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केयर नेपालकी प्रतिनिधि मोना शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति र सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अक्सफार्म कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख निमा श्रेष्ठले स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भएमात्रै स्थानीय तहमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने धारणा राखिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विपद्जन्य घटनाहरु बढीरहेको पनि बताइन् ।