स्पेस समाचार 
काठमाडौं–उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
फागुन ३ मा विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दाको फैसला गरेको थियो। न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव छविराज पन्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित ६० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियाे। त्यस्तै, पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। त्यो जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो ।
सोही फैसलालाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरले जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरेकाे थियो। महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र खाली गराउन भनेको थियो। महानगरको उक्त सूचना विरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यहि फागुन १३ गते उच्च अदालतका रिट दायर गरेको थियो। रिटमा महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको हाे।उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरूशोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजसालले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो त्यसको कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
