स्पेस समाचार 
काठमाडौं– सरकारले पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन् । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । त्यो आयोगले ५ हजारभन्दा बढी मिटर ब्याजसम्बन्धी लेनदेन टुङ्ग्याएको थियो । तर त्यसले समस्या समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरू २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सहमति गरेको थियो । सोही सहमति अनुसार आयोग बनाएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
