स्पेस समाचार 
काठमाडौं–सङ्घीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरूमा सङ्घीय समीकरण अनुरूपको सरकार बनाउन सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरण अनुरूप प्रदेश सरकारहरू धमाधम बनिरहेका छन् । यसै क्रममा कोसी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरूका बिचमा सहमति बनेको भए पनि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्ग प्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरू उनलाई जसरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोसीमा नेकपा९माओवादी केन्द्र०लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली काँग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै काँग्रेसका ८ र नेकपा९एमाले०का ३९ जना सांसदहरूको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए । यद्यपि विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय कोसी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ । विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी रहेको थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरूप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा९एमाले०ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चार वटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८९५० बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यस बिचमा कोसी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोसी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडी बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बने पनि दलहरूको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।
यसै परिप्रेक्षकमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८९५० बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए । उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने – ‘मैले इच्छा गरेर, चाहेर रहने कुरा होइन, त्यस कारणले गर्दा समर्थन पनि के हो भने यो एक्लो समर्थनको सरकार हो । एक्लो समर्थन भनेको तिमी बहुमत पु¥याएर ल्याउन सक्छौ भने, एक्लो कसैले बहुमत पु¥याएर ल्याएर मध्यावधि रोक भनेर दिएको अधिकार प्रयोग गरेको धारा १६८ (५) को त्यसैले यहाँ समर्थन विमर्थन होइन, समर्थन भइसक्यो, समर्थन भित्र गरेर बाहिर आएर मैले गरिनँ भनेर कहाँ हुन्छ, सकियो त सकियो । राजीनामा भन्ने कुरा राजी अनि नामा । मागेर होइन, इच्छाएर दिने हो । राजीनामाको आफ्नै अर्थ हुन्छ । संविधानलाई मान्दिन, संविधान हामीले बनाएको होइन, संविधानको कुरा गर्दिन भन्न त पाइएन नि । यसलाई इजी रूपमा राजीनामा राजीनामा भन्ने कुरा वा राजीनामाको कुरा गर्नु नै संविधान बर्खिलापको कुरा हो ।
उनले थप्दै भने, संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानसम्मत हामीले काम गर्नुपर्छ । तपाईँहरू बाजेले घिउ खाएको, बाजेले गोरु पालेको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, यहाँ ट्याक्टर आइसक्यो । ट्याक्टरले काट्ने, रोप्ने, गोड्ने प्रविधि आइसक्यो तपाईँ गोरुकै पुच्छर निमोठ्ने कुरा गर्नुहुन्छ । २०७८ र फेरि ०८० मै त्यसमाथि पनि कोसीमै कोशीकै सरकारलाई दुई पटक मुख्यमन्त्रीलाई रिजेक्ट गरेर सर्वोच्च अदालतले अब एउटै धारा पटक पटक प्रयोग नगर भनेर अल्पमतको सरकार बनाइदिएको होइन रु त्यो पनि परमादेशबाट बनेको सरकार । पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ भन्ने कुरा त बिर्सिनुभएन नि उनले भने, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ । सभाबाट हुनसक्ने की नसक्ने भन्ने । पटक पटक हुन नसकेकै हो । चार वटा फेरिएर पाँचौँ हो म । संयोग पनि मिलेको छ । त्यस कारणले को हुनसक्ने को हुन नसक्ने भन्ने । हुन त जो पनि सक्छ, तर संविधानको दायराभित्र आएर हुनुपर्छ । संविधानको दायराबाटै म काम गर्छु । संविधान भन्दा दायाँबायाँ एक इन्च पनि काम गर्दिन । व्यक्तिगत इच्छा आकंक्षाले कुनै काम हुँदैन । संविधानमा लेखिएका अक्षर सहिदहरूको रगतले लेखिएको हो, त्यसलाई क्रस गर्नु अपराध हुन्छ, मबाट त्यो अपराध हुँदैन ।’
त्यस गरै नेकपा९एमाले०का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे । उनले गत चैत्र २६ गते आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए । उनले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराको कुनै तुक नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भङ्ग गर्न पनि नसक्ने बताए । नेता कार्कीले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भङ्ग गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने दाबी गरे ।
उनले भने – ‘नेपालमा संविधानको सर्वोच्चता छ । संविधानले के कुरालाई आत्मसात् गर्छ भने हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष बहुमतको हुन्छ । प्रतिपक्ष अल्पमतको हुन्छ । बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री वा कुनै पनि त्यस्तो पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो कुरामा कहीँ विवाद गरिरहनुपर्ने, छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । उहाँले बोलेको कुरा नै उहाँको साँच्चै बुझाइ हो भने उहाँको बुझाइले नेपाली काँग्रेसले पनि लाज मान्नुपर्नेगरीको अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ । कुनै पनि सरकार बहुमत गुमाएपछि टिक्छ ? हामीले विश्वासको मत झिकेपछि अहिलेको अवस्थामा उहाँ घनघोर अल्पमतमा हुनुहुन्छ । विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र पनि फर्किइसक्यो ।’
५३ जना सांसदले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि बहुमतको परिकल्पना कसैले गर्छ भने त्यो बुझाइ गलत भएको बताउँदै उनले भने, यो सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने निर्वाचन किन गर्नु¥यो ? एक पटक प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री भएपछि जीवनभर भए भइहाल्यो नि । त्यस्तो सम्भव छैन । हामीले चैत्र २६ गते विश्वासको मत, समर्थन झिक्यौँ । उहाँले ३० दिनभित्र कि त विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्छ । कि राजीनामा दिएर बाटो छोडिदिनु पर्छ । यो भन्दा अर्को विकल्पै छैन । उपधारा(५) अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो भने यसको कुनै तुक छैन । केदार कार्कीजीले विश्वास गुमाउनुभएको छ । उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ । कि विश्वासको मत लिनुपर्छ । कि राजीनामा दिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन्न, राजीनामा पनि दिन्न भन्नुहुन्छ भने संविधानले ३० दिनपछि स्वतः सरकार खाली भएको हुन्छ र अर्को सरकार गठनका लागि आव्हान हुन्छ । प्रदेश सभा भङ्ग गर्ने पनि बाटो छैन उहाँलाई । कसैले भङ्ग गरेर भङ्ग हुने ठाउँमा पनि छैन । किनभने केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको दुई वटा मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, अर्को सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेलसम्म संसद् विघटन भएर मध्यावधिमा जाँदैन । अर्लि चुनाव हुँदैन । अहिले केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका हामी ५२ जनाले फिर्ता लियौँ । हाम्रो प्रदेश सभा ९३ जनाको छ । ४७ को बहुमत हुन्छ । ५२ जनाले फिर्ता लिइसक्यौँ । अरू केही साथीहरू तपिँदै हुनुहुन्छ फिर्ता लिने । त्यस कारण उहाँले बहुमत गुमाउनुभयो । कोही व्यक्तिलाई पनि संविधान र कानुनबाहिर गएर मुलुक सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सञ्चालन गर्ने छुट छैन । उपधारा(५) को यो सरकार भएको हुनाले अर्को धारा छैन सरकार भन्ने भनेका होला । (५) बाट अर्को विकल्प पनि भयो । फेरी बहुमत देखियो भने(२) मा पनि आउँछ । त्यो स्पष्ट लेखेको छ । अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेल संसद् विघटन हुँदैन भन्ने केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दाको फैसलामा लेखेको छ । अर्को सरकार बन्ने विकल्प हामीले राजनीतिक दाबीको रूपमा ५२ जनाले पेस गरिसकेका छौँ । अरू थप हुन्छन् । विकल्प भएपछि कसरी संसद् विघटन हुन्छ ? कसले गर्ने ? अर्को सरकार बन्छ । उहाँ निवर्तमान मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
दलहरूको आ–आफ्ना दाबीका बिच संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए । उनले काम चलाऊ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरूमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए ।
उनले भने, – ‘कोसीमा निकास के हो भने अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को(५) बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार हो । अन्तिम विकल्पको सरकार यस मानेमा हो कि जहाँ दलहरूले सरकार दिन सकेनन् । सरकार जन्माउन सकेनन् । त्यसो भएको कारणले दलभित्रको पनि कुनै एउटा संसद् सदस्यमार्फत नै १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेको हो । त्यो सरकारलाई तत्कालीन अवस्थामा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) समेतको समर्थन थियो । त्यो समर्थन भर्खरै दुवै दलले म फिर्ता गर्छु भनेर दुवैले सरकारबाट वा समर्थनबाट बहिर्गमन भएको अवस्था हो । बहिर्गमन पछिको अवस्था के हुन्छ त भन्दा खेरी १६८(५) को सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्था र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरी संसद् समक्ष मलाई विश्वास दिनुस् भनेर जान सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ।
संसद् अधिवेशन बोलाएर संसद्को विश्वासको मत म लिन्छु भनेर ३० दिनभित्र उहाँ जानु त्यही निकास हुन्छ । यदि उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने निकास के हो भने यदि विश्वासको मत प्राप्त भयो फेरी सरकार चल्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने उहाँ कामचलाउ सरकार हुन्छ । काम चलाऊ सरकार भएपछि उहाँले त्यो संसद्को विघटन गर्ने र राजीनामा गर्ने । काम चलाऊ सरकार भन्ने बित्तिकै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ । जनताले पठाएका प्रतिनिधिले सरकार जन्माउन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा फेरी चुनावबाट नै जनताको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ताको अभ्यास हुने हो । त्यसैले जनताकहाँ जाने नै एउटा महत्त्वपूर्ण निकास हो । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्दागर्दै विश्वासको मत दिने जुन दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मैले विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भनेर विथड्र गर्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यो काम गम्भीर रूपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उहाँहरूमाथि पनि उठ्छ ।’
संविधानविद् ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे ।
