काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधवार पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले देश भित्रका सबै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा रहेको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सबै नागरिकलाई आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सबै स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक अस्पताल एवं सहकारी अस्पतालहरूको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हबका रुममा विकास गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य शिक्षालाई केबल सैद्धान्तिक शिक्षाको रूपमा मात्र नभई व्यवहारिक र मानवीय मूल्य मान्यता एवं संवेदनासहितलाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेको बताए । उनले नेपालको अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्योपचारका लागि दक्ष सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट प्रेरित चिकित्सक उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म बिस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘देश भित्रका सबै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा रहेको दोहोरोपन हटाउन, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सबै स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक अस्पताल एवं सहकारी अस्पतालहरूको क्षमता विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हबका रुममा विकास गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । स्वास्थ्य शिक्षालाई केबल सैद्धान्तिक शिक्षाको रूपमा मात्र नभई व्यवहारिक र मानवीय मूल्य मान्यता एवं संवेदनासहितलाई ध्यानमा राखी प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा अझ अग्रगामी र दूरदर्शिता स्थापित गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू सबल र सुदृढ भए मात्रै आम नेपालीहरूले सर्वसुलभ स्वास्थ्योपचार गर्न पाउने बताए । सरकारले सबै सार्वजनिक अस्पतालहरूको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।