नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एक अभिव्यक्तिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईका विषयमा उनले सरकार लक्षित टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक माहौल थप तातिएको छ । अघिल्लो सरकारले राईलाई भगाएको लामिछानेको आरोप छ । त्यति बेला सरकारको प्रमुखमा पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ बहाल थिए । अहिले पनि सरकार प्रमुखमा दाहाल नै छन् भने श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा लामिछानेको बोली आफैँलाई भारी भएको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो आरोप लगाएपछि राजनीतिक गतिविधि फरक तरिकाले अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम अपचलन गरेर फरार भएका जीबी राईका सन्दर्भमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आरोप लगाएका छन् । लामिछानेले आफूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसप्रति लक्षित टिप्पणी गरे पनि त्यसले सरकारलाई नै प्रहार गरेको छ । त्यति बेला सरकारको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै थिए भने गृहमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ बहाल थिए । जबकि अहिले पनि उनीहरू यही सरकारमा सामेल छन् । उनको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसलाई थप बल पुगेको छ । कांग्रेसले यसैलाई आधार बनाएर लामिछानेमाथि थप कदम अघि बढाउने बुझ्न कठिन छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार जीबी राईका कारण मन्त्री लामिछाने निकै समस्यामा छन् । मन्त्रीमा बहाल भएको केही दिनभित्रमा फरार राईलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने विश्वास दिलाएका लामिछानेले अहिलेसम्म पनि कुनै परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीमाथि यही विषयलाई लिएर थप दबाब बढेको छ । संसद् देखि सार्वजनिक कार्यक्रममा लामिछानेमाथि तेर्सिने एउटै प्रश्न हो– जीबी राई कहाँ छन् रु कहिले नेपाल ल्याउनुहुन्छ रु लामिछानेसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । उनले गोलमटोल जवाफ दिएर पन्छिने गरेका छन् । राईलाई नेपाल ल्याउन पहल गरेको भनिए पनि लामिछानेका गतिविधि भने त्यसरी अघि बढिरहेको देखिँदैन । कतिसम्म भने सहकारी प्रकरणमा राईभन्दा लामिछाने बढी दोषी भएको राजनीतिक बजारमा विश्लेषण हुँदै छ । मन्त्री लामिछानेले राईलाई नेपाल ल्याउन पहल गरेको भए अहिलेसम्म उनी कानुनी कठघरामा उभिएका हुन्थे । तर, त्यसरी काम नै नभएको प्रस्ट देखिन्छ ।
लामिछानेको यो अभिव्यक्तिपछि संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ । यो अभिव्यक्ति संयोग नै मान्न सकिएला । तर, अभिव्यक्ति आएपछि समिति गठनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुले लामिछाने थप सङ्कटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । क्रिया र प्रतिक्रियाको राजनीतिले लामिछानेलाई कता लैजाने हो, अत्तोपत्तो छैन ।
