काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको थियो ।
विधेयकको दफा ९ मा बैठकमा अध्यक्ष९ प्रधानमन्त्री० र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक मानिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी बैठकले परिषद्मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठकको मिति, समय र स्थानको जानकारी परिषद्को सचिवले विद्युतीय माध्यमबाट पनि जानकारी गराउने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।