स्पेस समाचार 
काठमाडौं–प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कुलपतिलाई सबै कार्यकारी अधिकार दिएर जानु राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति हुँदा एकले अर्कोलाई देखाउने परिपाटीका कारण प्रभावकारी रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले कुलपतिलाई सेरेमोनियल बनाएर उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘पदेन कुलपति, सहकुलपति हुने प्रबन्धबाट हामी बाहिर आउन खोज्यौँ । शैक्षिक जगतकै व्यक्तित्वलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन खोज्यौँ । र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि ल्याउन खोज्यौँ । त्यसो हुँदा खेरी कुलपतिलाई नै कार्यकारी बनाउँदा खेरी के फरक पर्छ रु विगतमा हामीले पदेन बनाएका कुलपतिहरू र पछि नियुक्ति गरिएका उपकुलपतिहरू हुँदा दोहोरो अस्पष्टता, अन्योलजस्तोमा विश्वविद्यालयहरू राम्रोसँग चल्न नसकेका हुन् कि रु भन्ने पनि देखियो । उपकुलपतिले सहकुलपति देखाउने । सहकुलपतिले कुलपति देखाउने र काम गर्ने कुरामा कठिनाइ आउने । हामी अहिले जुन विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेका छौँ । कुलपति पनि बाहिरबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्व ल्याउने भनेपछि उसैलाई नै कार्यकारी बनाउने कुरा नै, फेरि अरू उपकुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने, उसलाई खालि सेरेमुनियलजस्तो बनाउने झन्झटबाट मुक्त भएर यो विश्वविद्यालयलाई नयाँ किसिमले चलाउने बाटो लिने कुरा बढी प्रभावकारी हुन्छ कि । त्यो बाटो हामीले किन नलिने रु कुलपति स्वयं नै जबाफदेही हुन्छ । जिम्मेवार हुन्छ । कार्यकारी हुन्छ । उसको टिम हुन्छ । टिम उसको सहयोगी हुन्छ भन्ने ढङ्गले कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने बाटो लिने कुरा ठिक हो कि भन्नेमा थप छलफल गरौँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विश्वविद्यालयमा धेरै पदाधिकारी राख्नु नहुने बताइन । उनले कुलपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएर जानुपर्ने मत राखे । उनले कुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट ल्याउने भएपछि कार्यकारी भूमिका दिन किन नहुने भनेर प्रश्न पनि गरे । उनले यो विश्वविद्यालयबाट अन्य विश्वविद्यालयलाई शिक्षा दिनका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘यदि यो विश्वविद्यालय साँच्चिकै आवश्यक थियो । यसमा यो–यो कारणले फरक छ । पदाधिकारीहरू यस्तो यस्तो परिकल्पना ग¥यौँ । संरचना यस्तो बनायौँ । यो चाहिँ आवश्यक छ, र यसबाट सिक्न सकिन्छ भनेर अरू विश्वविद्यालयहरूलाई देखाउन चाहेका हौँ भने हामीले एउटा हिम्मत गर्नुपर्छ । धेरै अनावश्यक रूपमा पदाधिकारीहरू मात्रै नगरीकन थोरै पदाधिकारीमा धेरै काम हुन सक्ने गरी गर्नुपर्छ । कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा यसमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक देख्छु । किनभने यदि हामीले शिक्षाविद् लिएर आएका छौँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएका छौँ भने हामी किन उहाँलाई कार्यकारी भूमिका दिन सक्दैनौँ । कुलपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइदिऔँ ।’
त्यस्तै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको कुनै पनि पद सेरेमोनियल हुनु नहुने बताए । उनले कुलपति, उपकुलपतिदेखि विश्वविद्यालयका सबै पदको जिम्मेवारी परिभाषित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने – ‘कुलपति पनि सेरेमोनियल नरहोस् । उपकुलपतिले पनि एउटा जिम्मा लेओस् । रजिस्ट्रार र निर्देशकको पनि पद मात्रै क्रेट नगरौँ । ठोस के हो रु शैक्षिक कसले गर्ने रु प्रशासनिक कसले गर्ने रु रिसर्च कसले गर्ने र सबै नेतृत्व कसले गर्ने रु त्यस अनुसार एउटा सेटमा लगियो भनेदेखि यो संरचनाको हिसाबले फरक हुन्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले सरकारले ल्याएको यस विधेयकमा कुलपतिलाई मर्यादित पदको रूपमा राखिएको भन्दै कुलपतिको व्यवस्था गरेर जानु राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले कुलपतिलाई डर र भरको रूपमा लिनुपर्ने भन्दै कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको संरक्षण गर्छ भन्ने मनसायका साथ कुलपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘कुलपतिलाई यहाँ मर्यादित पदको रूपमा राखिएको छ । हामी प्रशासनमा कहिलेकाहीँ डर र भर भन्ने भाषा प्रयोग गर्छौँ । कोही छैन भने पनि फलानो छ भनेपछि एउटा डरमा काम गर्ने । कोही भएन भने फलानो छ भनेपछि भर पनि मान्ने । त्यो हिसाबमा कुलपति यो विश्वविद्यालयको प्रमुख हो मात्रै भनिएको छ । प्रमुख भनेपछि यो पिल्लर हो । त्यसले आवश्यकता अनुसार संरक्षण गर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँ देखिन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै प्रा. डा. अर्जुन कार्कीले कुलपतिलाई कार्यकारी बनाउने कुरामा आफूहरूको आपत्ति नहुने बताए । यद्यपि ऐनले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा स्वायत्तता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विश्वविद्यालय चलाउन जिम्मेवारी लिएकाहरूले पनि संस्थालाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नै सोच्ने भन्दै उनीहरूप्रति धेरै आशङ्का गर्नु नहुने बताए ।
उनले भने – ‘हाम्रो लागि कुलपति कार्यकारी बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । तपाईँहरू स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सहमत हुनुहुन्छ । अनि सबै कुरा यो यसरी गर, यो यसरी गर, यति जना मान्छे राख । यो काम यसरी गरा भनेर तपाईँहरूले किन तोक्नुहुन्छ रु त्यहाँ बस्ने मान्छेको चाहिँ बुद्धि नै हुँदैन रु विवेक नै हुँदैन ती मान्छेहरूको रु आफ्नो संस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी जाने भन्ने कुरामा उनीहरूले पनि सोच्लान् नि । नेपाल विश्वविद्यालयको अनुभव पनि खराब रह्यो भने अर्को विश्वविद्यालय दिँदा खेरी अलि टाइट गर्नुहोला ।’
त्यसै गरी डा. सूर्यराज आचार्यले उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन मन्त्रालयका विभागहरू चलाउने जस्तो संरचना बनाइएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबी हुने गरेको पनि बताए । उनले ऐन बनाउँदा खेरी प्रक्रियाको कुरामा विश्वविद्यालयलाई नै स्वायत्तता दिन आग्रह पनि गरे। उनले परिणामको कुरामा भने विश्वविद्यालयलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने– ‘हाम्रो यथास्थितिको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन हामीले मन्त्रालयका विभागहरू चलाउनेजस्तो संरचना बनायौँ । त्यहाँ प्राज्ञिकताभन्दा प्रशासनिक शक्ति बढी हाबी हुने बनायौँ । सकभर प्रक्रियाको कुरामा स्वायत्तता दिई दिनुहोला । परिणामको कुरामा र त्यसलाई ओभर साइड गर्ने कुरामा बरु कडाइ राखौँ । त्यो हिसाबले माइक्रो लेभलमा अलिकति खुकुलो बनाइदिऔँ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।’
सांसदहरू तथा विज्ञहरूको मत–मतान्तरकाबीच समितिले भने विश्वविद्यालयमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । समितिले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन र निर्देशक गरी ५ जना पदाधिकारी रहने भएका छन् । विश्वविद्यालयको कार्यकारी भूमिकाको रूपमा उपकुलपति नै रहने बताइएको छ ।
