स्पेस समाचार 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैङ्किङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीति लिएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाएर बैङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए ।
उनले यसको लागि अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैङ्कको समन्वय र सरोकारवालाहरूको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश बैङ्कहरू खोल्न सुरु गरेको बताए ।
उनले भने,‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० ल्याइएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश बैङ्कहरू खोल्न सुरु गरेका छन् । नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न,बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी बैंकर्स र व्यवसायहरू एकै खालको हुने कुरालाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको समन्वय र सरोकारवालाहरूको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौं ।’
उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न,बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे ।
