स्पेस समाचार 
काठमाडौं–उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । सोमबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ सकेपछि उक्त प्रकरणमा थप कागजपत्र मगाउन आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा दर्ता गरिएको उजुरी दर्ता किताब, कास्की प्रहरीमै दर्ता भएको अभियोग पत्र, सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दर्ता गरेको अभियोग पत्र पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
त्यसै गरी सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन झिकाउन भनेको छ ।
साथै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेका कुराको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मगाएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । साथै उनले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेले लामिछानेलाई कहीँ कतै मुद्दा दर्ता नभएको भन्दै क्विन चिट दिएकाले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएका थिए ।
