स्पेस समाचार 
काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्कको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बैङ्कको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए ।
उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थ समितिले पनि भूमिका रहने बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । उनले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैङ्कलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए। उनले बैङ्कहरूका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनीहरूलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैङ्कले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक छन् । बैङ्कहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमान्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरूमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौँ । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौँ । दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५।५ प्रतिशत छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५।५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए । उनले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए ।
