स्पेस समाचार 
काठमाडौँ–नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन् ।
बुधवार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।
मन्त्री भट्टराईले कार्य योजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्य योजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन ।
विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले एसइईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आज हामीसँग भएको अघि पनि भनियो–अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन छ । मैले हिजो मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि भने–यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने रु भन्ने कुराको खाका अब मन्त्रालयले बनाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यो बनाएर अगाडि जानुपर्छ । हामीले ऐन बनिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी म्याचिङ गरेर लैजाने विद्यालय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं । विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा यो ऐनलाई कसरी म्याचिङ गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको एउटा भावलाई हामीले कार्य प्रारम्भ गर्दा कसरी सुरु गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल प्रारम्भ गर्दैछौं ।’ उनले कम्तीमा १ महिना भित्र एउटा खाका दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरुले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धि छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई आग्रह गरिन् ।
