नारायण जोशी 
काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरू करिब एक महिनादेखि संसद्मा अलपत्र परेका छन् । गत पुष र माघमा गरी सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । जसको प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले संसद् अधिवेशनको मुखमै जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने सरकारमै सहभागी दलहरूले पनि केही अध्यादेशका प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । भूमि अध्यादेश पारित भए देशभरिकै सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हुने उनीहरूको दाबी छ । जसपा नेपालले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेश पनि पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
जसपा नेपालको अडानले गर्दा ती अध्यादेशहरू अहिले संसद्मा अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपाले भूमि अध्यादेशबारे विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र विज्ञहरूको सहभागितामा भूमि अध्यादेश उपर बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गरेको छ । कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले जालझेल गरेर सांसद खरिदबिक्री गरेर अध्यादेश पारित गर्न खोजे जनआन्दोलनको बाटो पक्रिने चेतावनी दिए ।
यस्तै, अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यो सरकार देशका लागि अभिसाप भएको भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे । उनले अध्यादेशको समर्थन गर्छु भनेर अलमलमा नपर्न जसपालाई आग्रह गरे ।
यता, राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण यो अध्यादेश सेटिङमा ल्याएको तर्क गर्छन् । यसमा जग्गा जमिन बाढ्न राजनीतिक चलखेल हुने उनी आशङ्का गर्छन् ।
तर यता सरकारले भने व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै छिट्टै सदनबाट स्वीकृत हुने दाबी गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत कारणले स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको अब छिट्टै सदनबाट स्वीकृत हुने दाबी गर्छन् ।
जसपा नेपालले सरकारले जारी गरेको भूमि अध्यादेश राष्ट्र हित विपरीत रहेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षसँग बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत नहुने भएकाले सरकारले संसद्मा पेश गरेको एक महिनासम्म पनि कार्यसूचीमा चढाउन सकेको छैन । सत्ता पक्षको जसपा नेपाललाई मनाएर अध्यादेश स्वीकृत गराउने योजना थियो । उसले कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । तर जसपाले भूमि अध्यादेश फिर्तै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । अब राष्ट्रिय सभाको बैठक फागुन १८ गते र प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गतेलाई तोकिएको छ । सरकारले अबको बैठकमा पेस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि चौतर्फी विवादमा परेका अध्यादेश पास हुन्छन् या फेल त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
