स्पेस समाचार 
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ’मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश’ जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई नयाँ मतदाताको नाम संकलन गर्न बाटो खुलेको छ । यो निर्णयले लाखौँ युवा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यस्तै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा होमिएका हजारौं जेनजी तथा अन्य जेनजीहरुले पनि आगामि आफुन २१ को चुनावमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । आफुहरुले मतदान गर्र्न पाउने व्यवस्था गर्न उनिहरुले सरकार समक्ष माग गरिरहेका थिए ।
लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया अब सुरु हुने भएको छ । यसअघि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान थियो, जसले धेरै सम्भावित मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको थियो । तर, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको यो अध्यादेशले त्यो कानुनी जटिलता फुकाइदिएको छ । निर्वाचन आयोगले गत आइतबार नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नामावली संकलनका लागि बाटो खुलाइदिन माग गरेको थियो ।
फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सरकारको तयारीअनुसार आयोग अघि बढ्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीचको छलफलपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी थाल्न बाटो खुलेको हो । ६ महिनाका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता हा बताउँदै आएकी छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिकासहितका सामग्री मौज्दातमा रहेको र अभाव हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिई खरिद गरिने बताएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनी आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबैले भाग लिन पाउने वातावरण बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विधिको शासनका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाएको छ । यो निर्वाचन उनीहरूका लागि आफ्नो आवाजलाई मतमार्फत अभिव्यक्त गर्ने ठूलो अवसर हुनेछ । यस्तै, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले लामो समयदेखि मताधिकारको माग गर्दै आएका छन् । यसपटकको अध्यादेशले नयाँ मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुलाएसँगै उनीहरूका लागि पनि मतदानको अवसर जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले विस्तृत योजना ल्याउन बाँकी छ ।
अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि लिएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता मागहरू रातारात पूरा नहुने भए पनि जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउने क्रममा सरकारले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै सचेत छन् । आयोगलाई चुनाव सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध छ, किनकि सामान्यतया १२० दिनको समय आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रका लागि एक महत्वपूर्ण खुड्किलो साबित हुनेछ । जेनजी पुस्ताको ऊर्जा, प्रवासी नेपालीहरूको सहभागिताको चाहना र सरकार तथा आयोगको निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताले यस निर्वाचनलाई थप विशेष बनाएको छ । सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै एक सफल र समावेशी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुनेछ ।
