नरेन्द्र महतारा 
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय थप पेचिलो बनेको छ । चौतर्फी दबाबपछि लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिए पनि शुल्क उठाएरै छाड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको अडान र प्रमाणविना शुल्क नतिर्ने व्यवसायीको अडानले यो विषय झन् जटिल बनेको छ । उद्योगी र प्राधिकरणको विवादपछि आयोग नै गठन गरेर छानबिन गरेको सरकारले यसमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कौतूहल पनि बढेको छ ।
पाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवानासहित जोड्दा करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ । तर, प्राधिकरणले हरेक दिन कति समय, कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने टीओडी मिटरको तथ्याङ्क भने उपलब्ध गराउन सकेको छैन । उता, व्यापारीहरू भने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् ।
यही विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणलाई मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने उल्लेख छ । प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरूमा प्रिमियम महसुल लोडसेडिङ हुँदाको बखतमा मात्रै लिन पाइने हुनाले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल पठाएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद देखिँदै आएको छ ।
हरेक दिन कति समय कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने कुरा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । तर, प्राधिकरणसँग यसको यकिन तथ्याङ्क दिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न अदालतलाई पठाएको प्रतिउत्तरमा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिइसकेको दाबी गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विवादमा अहिले देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । सरकारले पनि व्यापारीलाई मर्का नपर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति लिइसकेको छ । कानुनअनुसार उठाउन बाँकी बक्यौता उठाउने तर उद्योगको लाइन नकाट्ने गरी अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबिचको यो विवाद निरन्तर चलिरहनु मुलुकका लागि जायज विषय होइन । विभिन्न प्रतिवेदन र प्रमाणका आधारमा दुवै पक्षले समाधानको बाटो रोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । प्रमाणका आधारमा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्नै पर्छ त्यसमा दुई मत छैन । तर, त्यसको प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सक्नुपर्छ ।
