स्पेस समाचार 
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा सो हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राख्नुभएको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यहरूले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएको सभापति रामहरि खतिवडाले घोषणा गरे ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसदहरूले, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुने गरी सो म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई कुनै पनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावप्रति एकमतले सहमति जनाएका थिए । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।
यस्तै, एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद् र जनताको भावना कदर हुने गरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरूको सहमति रहेको बताए ।
उनले समितिका सबै सांसदहरूले पनि सो प्रावधान हटाउनका लागि अनौपचारिक रूपमा सहमति यस अघि दिइसकेको बताएका छन् ।
