स्पेस समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई घरधनीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तीन महिनाभित्र खाली गर्न आग्रह गरेका छन् । घरधनी भरतमणि देवकोटाले १० महिनाको भाडाबापतको करिब ३५ लाख रुपैयाँ र पार्टीलाई दिएको ठूलो सापट रकमसमेत नपाएको भन्दै रास्वपालाई घर खाली गर्न भनेका हुन् ।
अमेरिकामा रहेका भरमणी देवकोटा देवकोटाले रास्वपाले लामो समयदेखि भाडा नतिरेको र सुरक्षाको कारणले पनि घर खाली गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार, मासिक तीन लाख पचास हजार रुपैयाँमा घरभाडाको सहमति भएको थियो ।
यस घटनाले राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता र अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सामान्यतया, कुनै पनि व्यावसायिक वा संस्थागत भाडा सम्झौतामा भाडा नियमित भुक्तानी गर्ने स्पष्ट प्रावधान हुन्छ । १० महिनासम्म भाडा नतिर्नुले रास्वपाको आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको देखाउँछ । देवकोटा रास्वपाको अनुशासन आयोगका प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनैको घरको भाडा तिर्न नसक्नुले पार्टीभित्रको अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पार्टीमा संलग्नता र घरभाडा फरक विषय भए पनि, पार्टीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देवकोटाको गुनासोले रास्वपा नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि औंल्याउँछ ।
यदि रास्वपाले तोकिएको समयभित्र घर खाली नगरे वा भाडा भुक्तानी नगरे, देवकोटाले कानुनी बाटो अपनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले पार्टीलाई थप कानुनी झमेलामा पार्न सक्छ र यसको सार्वजनिक छविमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरिरहँदा, आफैं भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले जनतामा गलत सन्देश जान्छ । यसले पार्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र आगामी निर्वाचनहरूमा पनि असर पार्न सक्छ । यो घटनाले रास्वपालाई आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्न र आफ्ना दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । एउटा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाले यस्ता सानातिना तर गम्भीर विषयहरूमा ध्यान नदिएमा त्यसले उसको दीर्घकालीन यात्रामा बाधा पुर्याउन सक्छ ।
रास्वपाको कार्यालय सुरुमा बसुन्धरामा थियो, तर पछि त्यहाँ सानो भएको भन्दै देवकोटाको बनस्थलीस्थित घरमा सारिएको थियो । रोचक कुरा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा देवकोटा उनका विज्ञ सल्लाहकारसमेत नियुक्त भएका थिए । यस घटनाले रास्वपालाई तत्कालै भाडा विवाद सुल्झाउन र आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन दबाब परेको छ ।
