सपना सिंह 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध रिट दायर भएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन—जी आन्दोलनले प्रभावित बनेको सर्वोच्चले मंगलवारबाट रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ शुरु गरेको हो । मंगलवार नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटनका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ ।
जेन—जी प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरे ।
शर्माकाअनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्ने उल्लेख छ । उनले संविधानको धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए । यो कदम संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।
शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा संविधानको धारा ७६ को सेरोफेरोमा रहेर हुने गर्दछ । यहाँ धारा ७६ लाई अनादर गरिएको छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा यो संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति एउटा संविधानको संरक्षणकर्ता हो, पालनकर्ता हो, राष्ट्रपति संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपतिले कार्य गर्न सक्दैन । अर्को शब्दमा राष्ट्रपति कार्यकारी होइन । संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट गैरसांसदका रुपमा रहेका सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै मिल्दैन । संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्छ, भन्ने नै एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो ।’
उनले राष्ट्रपतिको भुमिका कार्यकारी नभइ संवैधानिक सीमाभित्र रहेको बताएका छन् । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाई छ । साथै अधिवक्ता शर्माले धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे ।
‘संविधानको धारा १३२ मा भएको व्यवस्था के हो भने पूर्वप्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश भईसकेको व्यक्ति कुनैपनि सरकारी कामकाजको लागि योग्य हुनेछैन । भनेर स्पष्ट रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । सुशिला कार्कीज्यु सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्चको न्यायधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी कामको लागि अर्थात यो मन्त्री पद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी व्यवस्था नै छैन’, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले भने ।
शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्चमा युवराज पौडेल, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेन—जी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
