स्पेस समाचार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भ्याकेटमा माग भएबमोजिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ अधिकृतले आफूहरूलाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकोमा सरकारकै पक्षमा आदेश आएको हो ।
योसँगै निवेदनहरू आइतबारबाट सेवा अवधिका कारण अनिवार्यमा जानुपर्ने भएको छ । ३० वर्षे अवधि नै कायम हुने गरी सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएपछि नेपाल प्रहरीका कम्तीमा डीआईजीसहित ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजीसहित कम्तीमा १६ जना प्रहरी कर्मचारीहरू आइतबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । २०५१ भदौ १६ मा सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेकामध्ये २०५८ सालमा प्रहरीबाटै स्थानान्तरण भई कतिपय सशस्त्र प्रहरीमा गएका थिए ।
