स्पेस समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव लिला देवी गड्तौला र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पनि बोलाएको छ । त्यसअघि संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा सांसदहरू भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विभाजित भए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
एका थरीले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकाल भरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भने, अर्को थरीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भने कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जतिसुकै क्रूर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको तर्क छ ।
सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताए । सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने तर्क गरिन ।
समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ । संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि दफावार छलफल थालिएको हो । समितिले विधेयकबारे छलफल गर्न साउन ३१ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव लिला देवी गड्तौला र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पनि बोलाएको छ ।
